संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर अमित जोगी ने कसा भूपेश बघेल सरकार पर तंज

छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर अमित जोगी ने भूपेश बघेल सरकार पर तंज कसा है. JCC(J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि प्रदेश में इन सफेद हाथियों से ज्यादा शिक्षक और पुलिस बल जरूरी है. जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है.

रायपुर: 15 संसदीय सचिवों ने पद और गोपनियता की शपथ ली है. CM भूपेश बघेल ने सभी को शपथ दिलाई है. इस पर JCC(J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने तंज कसा है. अमित जोगी ने कहा कि संसदीय सचिवों और निगम-मंडल अध्यक्षों जैसे सफेद हाथियों से कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए शिक्षक और पुलिस बल जरूरी हैं. बता दें अमित ने प्रदेश में अटके कई सरकारी पदों का उल्लेख करते हुए इसकी नियुक्ति पर ध्यान देने की बात कही है.

अमित ने कहा कि 15 सफेद हाथियों को लाल बत्ती बांटने के पहले CM बघेल को पिछले कई सालों से मजधार में अटकी 14580 शिक्षकों, 48761 जिला पुलिस बल के उम्मीदवारों की पदस्थापना, 417 CAF की प्रतीक्षा सूची में रहे अभ्यार्थियों की ज्वाइनिंग और 1756 विद्यामितानों, 1092 व्यावसायिक प्रशिक्षकों, 16802 प्ररकों, जनभागीदारी और अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देने के आदेशों में अपने दस्तखत करने थे.

याद दिलाया वादा
अमित जोगी ने सरकार को याद दिलाया कि कांग्रेस के 2018 के जनघोषणा पत्र में ये सारी घोषणाएं की थीं. 2019-20 के बजट में इनकों धरातल में लाने का वित्तीय प्रावधान भी है. छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगार युवाओं को अब केवल वित्त मंत्री के आदेश का इंतजार है. बता दें छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग CM भूपेश बघेल के पास है.

सरकार को याद दिलाया वादा

इसके साथ ही अमित जोगी ने सरकार को याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ शासन के ‘अधिकृत मंत्री’ मोहम्मद अकबर ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध घोषित करने की उनकी याचिका के सम्बंध में 13.4.18 को बयान दिया था और उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका का निराकरण किया है न कि उसे ‘निरस्त’ किया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि न्यायालय ने संसदीय सचिवों की तमाम शक्तियों और सुविधाओं पर रोक लगा दी है. और किसी भी सूरत में संसदीय सचिव मंत्रियों के रूप में काम नहीं कर पाएंगे.

अमीत जोगी ने नसीहत दी

अमित जोगी ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार इन बातों पर कायम रहेगी. साथ ही अपने अधिकृत मंत्री मोहम्मद अकबर से उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दाखिल अपनी शपथपत्र याचिका को तत्काल वापस लेने का निर्देश देगी. ताकि मंत्री के गलत शपथपत्र दाखिल करने के अपराध से बच सकें और नवनियुक्त संसदीय सचिव हवा में न उड़ने लगें. सभी संविधानिक मंशा के अनुरूप जनसेवा में भागीदार बनें.