मंत्री अमरजीत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से की ये मांग, जताया आभार

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए प्रभावी उपायों और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सराहना की है. इस दौरान छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से बीपीएल कार्डधारी परिवारों के समान ही एपीएल कार्डधारी सामान्य परिवारों को भी सस्ता चावल देने का आग्रह किया.

रायपुर: केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में खाद्यान्न व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. पासवान ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए प्रभावी उपायों और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सराहना की. पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए परिवहन, भोजन और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था प्रशंसनीय है.

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की अनुमति मिली है. मंत्री अमरजीत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से इसे बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह किया. जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री ने सेंट्रल पूल में चावल 8 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने के संबंध में सकारात्मक जवाब दिए हैं. वहीं एफसीआई ने भी अतिरिक्त चावल लेने पर सहमति जताई है.

मंत्री अमरजीत ने केंद्र को जताया आभार

'APL कार्डधारियों को मिले सस्ता चावल'

भगत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को दिए जा रहे प्रति सदस्य 5 किलो निशुल्क चावल को तीन महीने और बढ़ाने का आग्रह किया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीपीएल कार्डधारी परिवारों के समान ही एपीएल कार्डधारी सामान्य परिवारों को भी सस्ता चावल देने का आग्रह किया. मंत्री भगत ने कहा कि लॉकडाउन के बाद राज्य में लगभग 40 हजार नए राशन कार्ड बने हैं, जो दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासियों के थे. इन राशनकार्डों पर भी प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ दिया जाए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

मंत्री अमरजीत ने किया केंद्र का धन्यवाद

मंत्री भगत ने छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखानों से राज्य के लिए शक्कर का कोटा पीडीएस के माध्यम से वितरण करने के लिए अलग से देने का अनुरोध किया है. भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में चने का वितरण अप्रैल महीने के लिए हो गया है और मई का वितरण किया जा रहा है. प्रदेश में देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश में कहीं भी खाद्यान्न की कमी नहीं है. भगत ने केन्द्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ के लिए किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी, एमडी नान निरंजन दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.