रायपुर :छत्तीसगढ़ सरकार ने पेसा अधिनियम के नियमों को 8 अगस्त के दिन राजपत्र में प्रकाशित किया (AAP allegation on Bhupesh Sarkar regarding PESA Act) है.सरकार का दावा है कि इन नियमों के बाद आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे. वहीं सरकार द्वारा राजपत्र जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party Chhattisgarh) ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पेसा के नियमों को तो राजपत्र में लागू कर (Aam Aadmi Party accuses the government) दिया. लेकिन जो अधिकार ग्राम सभा को मिलने चाहिए उन्हें सरकार ने छीन लिया (Chhattisgarh news) है.
पेसा कानून लागू करने का ढोंग :आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी (Aam Aadmi Party State President Komal Hupendi) ने कहा कि '' पेसा कानून में संशोधन लागू करने की वाहवाही लेने का भूपेश सरकार अच्छा ढोंग कर आदिवासियों को छलने का काम कर रही है. 8 अगस्त को प्रकाशित राजपत्र में पेसा कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिस का गुणगान सुनाते हुए 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ''हमने आदिवासियों को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है. लेकिन सरकार ने ग्राम सभाओं के अधिकरों को ही कम कर दिया. आदिवासियों की ग्राम सभा को किनारे करते हुए अब उन्हें सिर्फ परामर्श या सलाहकार तक सीमित कर दिया है पहले ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कोई कार्यवाही जैसे भूमि अधिग्रहण आदि की आगे नहीं बढ़ती थी अब ऐसा नहीं होगा ये छल नही तो क्या है?"