नारायणपुर: सरकारी कर्मचारियों ने किया इंक्रिमेंट रोके जाने का विरोध

शासन ने ऐसे कोरोना योद्धाओं को पुरस्कृत करने के बजाय संदर्भित आदेश को हतोत्साहित किया जा रहा है. जिला कलेक्टर के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय किसी तरह से सही नहीं है.

नारायणपुर: शासन ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय को लेकर स्थानीय अधिकारी एवं कर्मचारियों में काफी आक्रोश है. इसको लेकर अधिकारी और कर्मचारियों के तमाम प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध दर्ज कराया है.

कर्मचारियों का कहना है कि, कोरोना वायरस को रोकने के काम में लगे कोरोना वॉरियर्स को पुरस्कृत करने के बजाए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है. कर्मचारियों ने कहा कि, कोरोना की रोकथाम के कार्य में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार सेवाएं दे रहे हैं.

कर्मियों को संदर्भित आदेश जारी

छत्तीसगढ़ शासन से कर्मचारियों की आकस्मिक मौत होने पर अनुग्रह राशि इत्यादि की मांग की गई है. लेकिन शासन की ओर से इन मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है. शासन की ओर से ऐसे कोरोना योद्धाओं को पुरस्कृत करने के बजाय संदर्भित आदेश को हतोत्साहित किया जा रहा है. जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में इन बातों का उल्लेख किया गया है.

राज्य सरकार पर निर्णय लेने का दबाव बना रहे कर्मचारी

ज्ञापन सौंपने वाले में मुख्य सुखदेव सिंह एल्मा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, अध्यक्ष अजय तिवारी, उमेश रावत प्रदेश प्रचार मंत्री, गणेश सिंह प्रदेश महामंत्री, हुमन साहू ब्लॉक अध्यक्ष, निर्भय साहू छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, संदीप केसरा लिपिक संघ गौशाला संघ, प्रशांत खापर्डे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ मंगलू राम उसेण्डी आदि उपस्थित थे.