महासमुंद : जिले में रेत परिवहन के नाम पर परिवाहनकर्ताओं से निर्धारित दर से 3 गुना राशि लेने और पीट पास नहीं देने का मामला सामने आया है. रेत परिवहन संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है.
खनिज विभाग के आला अधिकारी इस मामले में शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं. बता दें कि महासमुंद जिले में कुल 22 रेत खदाने हैं. नई रेत नीति के तहत मुंडियाडीह, बेल्डीह, बरबसपुर की रेत खदानों का टेंडर हो चुका है, जिसमें से बरबसपुर को पर्यावरण प्रमाण पत्र मिल चुका है, जबकी दो रेत खदानों को अभी भी पर्यावरण प्रमाण पत्र नहीं मिला है.
'हाईवा का 3500 से 4700 रुपए लिए जाते है'
वर्तमान में जिले में मात्र एक रेत खदान संचालित है. नई रेत नीति के अनुसार एक क्यूबिक मीटर रेत का मूल्य 107 रुपये है. इस लिहाज से एक हाईवा रेत की कीमत का लगभग 107 रुपये होती है. रेत ठेकेदार की ओर से एक हाईवा का 3500 से 4700 रुपए लिए जाते हैं.
'जरूरत से ज्यादा रकम देनी पड़ रही'
वाहन मालिकों को रेत का पीट पास नहीं दिया जा रहा है, जिससे रेत से लदी गाड़ी के जांच में अवैध परिवहन की बात सामने आई. रेत परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों को एक हाईवा रेत के लिए जरूरत से ज्यादा रकम देनी पड़ रही है.
'पीट पास भी नहीं दिया जा रहा'
इस बात की शिकायत छत्तीसगढ़ रेत परिवहन संघ ने कलेक्टर से की है. संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 'रेत ठेकेदार तीन गुना ज्यादा दाम पर रेत दे रहे हैं और उसका पीट पास भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों को ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं.
'जांच के बाद कार्रवाई की बात'
खनिज विभाग के आला अधिकारी शिकायत मिलने की बात स्वीकारते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं. गौरतलब है कि बरबसपुर की रेत खदान मैनुअल स्वीकृत होने के बावजूद रेट ठेकेदार की ओर से मशीन से खनन होने से रॉयल्टी का चोरी करना कहीं न कहीं शासन को करोड़ों का चूना लगाए जाने की और इशारा करता है. अब देखना यह होगा कि 'प्रशासनिक जांच में क्या तत्व निकलकर सामने आता है और खनिज विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.
