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बिजली बिल जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा, रहवासी क्षेत्रों में पसरा अंधेरा - महासमुंद में बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई

महासमुंद में सरकारी विभागों पर करीब 22 करोड़ की राशि बकाया (Government Departments Owe an Amount of About 22 crores) है. यदि ये विभाग बिजली बिलों की राशि का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो इनके बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई (Power Connection Disconnection) जारी रहेगी.

action of electricity department
बिजली विभाग की कार्रवाई

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Published : Dec 31, 2021, 12:16 PM IST

महासमुंद: इन दिनों बिजली विभाग रिकवरी के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहा है. विभाग का मानना है कि सरकारी विभागों पर करीब 22 करोड़ की राशि बकाया है. यदि ये विभाग बिजली बिलों की राशि का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो इनके बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई जारी रहेगी. बिजली बिभाग के मुताबिक पहले चरण में स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काट रहा है. चाहे वह शहर की हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की.

बिजली विभाग की कार्रवाई के बाद रहवासी क्षेत्रों में पसरा अंधेरा

वहीं महासमुंद के डिविजनल इंजीनियर एसके बांस्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि बकायेदारों की सूची (Action on defaulters) बढ़ती ही जा रही है. इसलिए कनेक्शन काटने की कार्रवाई विबाग की ओर से की जा रही हैं. पिछले एक सप्ताह में शहर से लगे गृह निर्माण मंडल के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, चिंगरौद, बम्हनी, भुरका, परसकोल सहित अन्य गांवों की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है.

बिलों की राशि वसूलने में नाकाम साबित हो रहा बिजली विभाग, खुद ही मोर्चा संभालते हुए ये बनाया रिकवरी का प्लान

वहीं शहर के अंदर पालिका के शंकराचार्य भवन, सुभाष नगर स्थित सुलभ शौचालय का बिजली कनेक्शन भी काटा गया है. बिल नहीं भरने के कारण शहर के पास कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की गलियों में अंधेरा पसरा है. गृह निर्माण मंडल की ओर से करीब पांच से छह लाख का बिल बकाया है. इसी तरह से ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में 1384.25 लाख का बिल बकाया है. जल संसाधन में 1.17 लाख, राजस्व में भी 1.17 लाख, पुलिस विभाग में 6.78 लाख, वन विभाग में 5.72, शिक्षा विभाग में 37.01, स्वास्थ्य विभाग में 86.46, जनपद पंचायत में 18.18, नगरपालिका जल प्रदाय में 503.96, नगर पालिका सड़क बत्ती में 82.8 इस तरह कुल 36 से अधिक शासकीय विभागों में करीब 22 करोड़ बिजली बिल का बकाया राशि है. जिसे वसूलने के लिए विभाग सख्ती बरत रहा है.

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