दबंग महिला सरपंच की दादागिरी से ग्रामीण परेशान, जनपद सीईओ से की शिकायत

ऑडिटर (Auditor) ने कछार के लोगों से पूछा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के कार्य प्रणाली से आप ग्रामीण जन संतुष्ट या नहीं. ग्रामीणों (Villagers) ने कहा कि विकास कार्य नहीं हुए है. जिस पर ग्राम पंचायत कछार की महिला सरपंच (women sarpanch) और उनके पति ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया. जिसके बाद परेशान ग्रामीण ने जनपद सीईओ (district ceo) से लिखित शिकायत की है.

कोरिया: जिले के सोनहत विकासखंड (Sonhat Block) में ग्राम पंचायत कछार की महिला सरपंच और उनके पति दोनों ही इन दिनों अपनी दबंगई को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. अपने ही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से दुर्व्यवहार और आदिवासी एक्ट (Abuse and Tribal Act) में फंसाने की धमकी खुलेआम ये दोनों दे रहे हैं. हद तो तब हो गई जब महिला सरपंच (woman sarpanch) ने भरी ग्राम सभा में एक ग्रामीण के खिलाफ चप्पल उतारा और उसे मारने की धमकी दे डाली. शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला हो कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने ग्राम सभा में जनता के सामने जन प्रतिनिधि ने ऐसा किया हो.

ग्रामीणों ने कहा- नहीं हुआ विकास कार्य

बहरहाल, ग्रामीणों ने बताया कि, बीते दिन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया था. जिसमें ग्रामीण जन ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर विशेष रुचि रखते हुए बैठक में शामिल हुए थे. साथ ही जिला टीम ग्राम पंचायत कछार के कार्यों को भी ऑडिट किया जा रहा था. तभी ऑडिटर ने ग्रामीणों से पूछा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के कार्य प्रणाली से आप ग्रामीण जन संतुष्ट या नहीं.

महिला सरपंच पति ने उठाया ये कदम

ग्रामीणों ने कहा कि हम इनके कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है. इतना सुनते ही बैठक में मौजूद सरपंच पति आग बबूला हो गया. वह वहां मौजूद ग्रामीणों से तू-तू मैं-मैं करने लगे. सरपंच ने भी अपने पति का भरपूर सहयोग करते हुए ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया. साथ में धमकी भी दिया कि आदिवासी एक्ट में फंसा दूंगी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है.

सीईओ से की शिकायत

इस घटना से क्षुब्ध हो कर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ से सरपंच पति और सरपंच के खिलाफ लिखित शिकायत की है. अब देखना होगा ये सरपंच पति की दबंगई खत्म होती है या झूठे केस में ग्रामीण अंदर होते हैं. ग्रामीणों ने शिकायत में मांग की है कि सरपंच के कार्यकाल के 14वें वित्त से खर्च राशि की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए.