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कोर्ट ने दिया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय के कुर्सी, टेबल, आलमारी बेचने का आदेश, ये है वजह - koriya news

जनकपुर निवासी मिठाई लाल सोनी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग में 1998 में निर्माण संबंधी कार्य करने के लिए सामग्री दिलाई थी, जिसकी कुल कीमत 26 हजार 250 रुपए थी, जिसका बिल बनाकर विभाग में भुगतान करना था, लेकिन विभाग के अफसर फंड के अभाव में बिल भुगतान नहीं कर पा रहे थे.

कार्यालय के सामानों की हुई नीलामी

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Published : Sep 13, 2019, 10:12 AM IST

Updated : Sep 13, 2019, 10:38 AM IST

कोरिया : जनकपुर व्यवहार न्यायालय ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय की कुर्सी-टेबल, अलमारी-कंप्यूटर सिस्टम की नीलामी का फैसला सुनाया है और इसकी राशि मिठाई लाल सोनी नामक व्यक्ति को देने की आदेश दिया.

कोर्ट ने दिया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय के कुर्सी

जनकपुर निवासी मिठाई लाल सोनी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग में 1998 में निर्माण संबंधी कार्य करने के लिए सामग्री दिलाई थी, जिसकी कुल कीमत 26 हजार 250 रुपए थी, जिसका बिल बनाकर विभाग में भुगतान करना था, लेकिन विभाग के अफसर फंड के अभाव में बिल भुगतान नहीं कर पा रहे थे.

इससे परेशान ग्रामीण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर कर बकाया बिल भुगतान कराने की गुहार लगाई थी, जिसपर न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय की संपत्ति का पंचनामा तैयार कर नीलामी के लिए समान जब्ती करवाया.

सामानों की जब्ती के बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया और तुरंत ग्रामीण को बुलाकर बिल भुगतान कर दिया. इसके बाद मिठाई लाल सोनी ने व्यवहार न्यायालय को लिखित में ये लिखकर दिया कि उसे पूरा भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है. इसके बाद न्यायालय ने सभी सामान ले जाने की अनुमति दी.

Last Updated : Sep 13, 2019, 10:38 AM IST

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