बैकुंठपुर : कोरिया जिला (koriya district) में मनरेगा के तहत हुए कामों में भारी अनियमितताएं देखी गई थी. जिसकी शिकायत के बाद अब वसूली की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पांचों विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में होने वाले प्रत्येक कार्य का प्रावधानों के अनुरूप सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है. वित्तीय वर्ष 2015- 2016 से 2021 तक अब तक हुए सभी मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है. MNREGA pending amount case in Koriya
कितने लाख की होनी है वसूली :अंकेक्षण प्रक्रिया के अंत में प्रत्येक अनुभाग में एसडीएम की अध्यक्षता में एक निकासी बैठक भी आयोजित कराई गई थी. जिसमें सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है. इस तरह की चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद अब तक कोरिया और एमसीबी जिले के सभी विकासखण्डों में कुल 236 प्रकरण लंबित पाए गए हैं. इन प्रकरणों में संबंधित निर्माण एजेंसियों से और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से नियमानुसार 93 लाख 27 हजार 868 रुपए की वसूली किया जाना है. इसके लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को एक पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
जिला पंचायत सीइओ नम्रता जैन
अब तक कितनी हुई वसूली : जिला पंचायत सीइओ नम्रता जैन(District Panchayat CEO Namrata Jain) ने सोशल आडिट के इन प्रकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ''अब तक कुछ प्रकरणों में लगभग 3 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है. जिसमें से संबंधितों ने अपने अपने जनपद पंचायत के माध्यम से यह राशि राज्य के मनरेगा खाते में जमा कराई है. वसूली के लिए अब कुल 236 प्रकरण लंबित हैं.''
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कहां कितने मामले लंबित : सर्वाधिक 93 प्रकरण बैकुंठपुर जनपद पंचायत से संबंधित हैं. इन प्रकरणों में 29 लाख 73 हजार 282 रूपए की वसूली किया जाना है.इसी प्रकार सोनहत क्षेत्र में 38 प्रकरणों के तहत 3 लाख 26 हजार 735 रूपए वसूली हेतु लंबित हैं. पोड़ी क्षेत्र के अंतर्गत 36 प्रकरणों में कुल 20 लाख 75 हजार 537 रूपए, खड़गंवा विकासखण्ड क्षेत्र में 53 प्रकरणों में 21 लाख 78 हजार 949 रूपए, भरतपुर विकासखण्ड में 14 प्रकरणों से 12 लाख 23 हजार 667 रूपए और मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत 2 प्रकरणों से 3 लाख 49 हजार 694 रूपए एसडीएम के माध्यम से वसूले जाएंगे. जिला कोरिया और एमसीबी के सभी जनपद पंचायतों में मनरेगा के तहत निकाले गए इन प्रकरणों में जल्द से जल्द निपटारा करने तथा इसकी प्रगति से जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
