कोरिया:छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार किसानों के कायाकल्प के लिए 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' बनाई है. इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी. कोरबा सांसद प्रतनिधि रवि प्रताप सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल उत्पादन में प्रोत्साहित राशि मिल रही है. किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाया जा रहा है.
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रवि प्रताप सिंह ने कहा किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा. योजना की राशि चार किस्तों में सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी. किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, वह भी इस योजना से लाभान्वित होंगे. भूपेश सरकार ने किसानों के हित में फैसला किया है. यह बहुत अच्छा निर्णय है. किसानों के हित में पुराने बारदाने में भी धान खरीदी की जा रही है. धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित है. छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं.
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मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में बारदाना नहीं दिया
रवि प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. कहा कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में बारदाना नहीं दिया. पिछले वर्ष का सेंटरपूल का चावल भी नहीं उठाया. उसके बाद भी धान खरीदी हो रही है. हमारे यहां से केंद्र में बैठे सांसद भी किसानों के हित में केंद्र सरकार को कुछ बोले. ताकि किसानों को मदद मिल सके.