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सुधाकर बोदले को सुरक्षा देने की मांग को लेकर कोरिया बीजेपी महिला मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

बीजेपी महिला मोर्चा ने भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारी सुधाकर बोदले को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है. बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uike) के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है.

Corruption in Women and Child Development Department in mahasamund
महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार

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Published : May 20, 2021, 10:56 PM IST

कोरिया:बीजेपी महिला मोर्चा ने महासमुंद महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारी की सुरक्षा की मांग की है. बीजेपी महिला मोर्चा ने इस मामले में नायब तहसीलदार को राज्यपाल अनुसुइया उइके के नाम से ज्ञापन सौंपा है. बीजेपी का कहना है कि अधिकारी सुधाकर बोदले को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए. खरीदी प्रक्रिया और आवंटन की जांच कराई जाए. संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने की कार्रवाई हो.

अधिकारी सुधाकर बोदले को सुरक्षा देने की मांग, बीजेपी महिला मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के रोज नए आयाम स्थापित हो रहे

भरतपुर भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के रोज नए आयाम स्थापित हो रहे हैं. पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर भी आवाज उठाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है. नया मामला प्रदेश के महासमुंद का है. जहां महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के लिए उपहार सामग्री की खरीदी. वहीं मई माह के लिए वितरित रेडी टू ईट फूड (Ready to eat food) सामग्री खरीद में अनियमितता को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले को धरना और अनशन पर बैठना पड़ा.

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30 लाख से अधिक का भ्रष्टाचार का मामला

भरतपुर भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने कहा कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट फूड में ढ़ाई साल में सिर्फ इन दो मामलों में 30 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है. ऐसे में अगर पूरे दो ढाई वर्ष में प्रदेश के सभी जिले में हुए खरीदी की जांच की जाए तो सैकड़ों करोड़ के घोटाले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. यह अति गंभीर स्थिति है. दुखद यह है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर ध्यान देने के बदले कांग्रेस सरकार उस अधिकारी को प्रताड़ित कर रही है. घर पर ही अनशन कर रहे अधिकारी को पुलिस द्वारा जबरन उठाकर ले गए. इतना ही नहीं अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया. इससे संबंधित जांच पहले ही हो चुकी थी लेकिन अब फिर से विभागीय जांच का नाटक कर रहा है. मामले में यह स्पष्ट दिखा रहा है कि अधिकारी का मुंह बंद कर शासन अपने ही एक मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है.

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