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एक कुर्सी और दो अधिकारी की लड़ाई में प्रभावित हो रही बोर्ड परीक्षा की तैयारी - तबादला

बोर्ड परीक्षाओं के ठीक पहले शिक्षा विभाग में घमासान मचा हुआ है. दो अधिकारियों के बीच कुर्सी की लड़ाई में पूरे शिक्षा विभाग में उथल-पुथल मच गई है. 2 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को ये लड़ाई बुरा असर डाल सकती है.

Two DEOs at District Education Officer Office of Korba
दो अधिकारियों में कुर्सी की लड़ाई

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Published : Feb 28, 2020, 11:05 AM IST

Updated : Feb 28, 2020, 3:14 PM IST

कोरबा:जिले में दो अधिकारियों के बीच का घमासान तूल पकड़ता जा रहा है. पिछली 18 फरवरी को विवादों में रहने वाले जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे का ट्रांसफर करते हुए राज्य शासन ने उन्हें डाइट कोरबा में पदस्थ कर दिया था. इसके दूसरे दिन कोरबा में पदस्थ किए गए जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य ने प्रभार लिया. लेकिन अब पांडे फिर से स्थानांतरण के विरुद्ध हाईकोर्ट से स्थगन मिलने का हवाला देकर गुरुवार को कुर्सी पर बैठ गए. हालांकि हाईकोर्ट का कोई भी लिखित आदेश उनके पास नहीं है.

दो अधिकारियों में कुर्सी की लड़ाई

आरपी की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा

वहीं जिले में पदस्थ नए DEO आरपी आदित्य सतरेंगा में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सतरेंगा में मौजूद रहे. जिसका फायदा उठकार सतीश पांडे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और यहां से आरपी आदित्य की नेमप्लेट हटाकर अपना नेमप्लेट लगाया और कुर्सी पर बैठ गए.

पांडेय ने डाइट कोरबा में नहीं लिया चार्ज

इसी आदेश में यहां के प्राचार्य एसके प्रसाद का स्थानांतरण बेमेतरा हुआ था. प्रसाद आदेश मिलते ही बेमेतरा के लिए रिलीव हो गए. लेकिन पांडे ने डाइट कोरबा जाकर चार्ज नहीं लिया. उन्होंने कोरबा जिले के नए जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य को भी चार्ज नहीं दिया था. इसके कारण आरपी आदित्य को एकतरफा प्रभार लेना पड़ा. पांडे ने विभागीय वाहन भी आदित्य को नहीं दिया. वह विभागीय वाहन लेकर 10 दिनों तक गायब रहे. प्रसाद के रिलीव होने के बाद डाइट कोरबा में प्राचार्य की जगह खाली है. जबकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अब दो-दो DEO हो गए हैं.

हाईकोर्ट या शासन का कोई आदेश नहीं

अब देखना यह होगा कि शासन इस पर किस तरह फैसला लेता है. साथ ही सवाल ये भी है कि शासन के बिना किसी आदेश के सतीश कुर्सी पर काबिज कैसे हो गए. जबकि अब तक हाईकोर्ट या शासन की ओर से एसा कोई भी आदेश नहीं हुआ है.

Last Updated : Feb 28, 2020, 3:14 PM IST

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