कोरबा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए किसानों की पंजीयन अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है. अब 17 नवंबर तक किसानों का पंजीयन होगा. मुख्यमंत्री ने दूसरी बार पंजीयन अवधि को बढ़ाया है. पूर्व में पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी. जिसे बढ़ाकर 10 नवंबर किया गया था. अब किसान पंजीयन की तिथि दोबारा एक हफ्ते के लिए 17 नवंबर तक बढ़ाई गई है.
शत प्रतिशत पंजीयन
कोरबा जिला राज्य में शत प्रतिशत किसान पंजीयन पूरा करने वाले तीन जिलों की सूची में शामिल हो गया है. जिले में पिछले पंजीकृत किसानों में से सभी 26 हजार 857 का रकबा सत्यापन पूर्ण हो चुका है. प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अवधि को 17 नवंबर तक बढ़ाई है. अब तक जिले में 31 हजार 746 किसानों का पंजीयन हो गया है. कोरबा में शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन हो चुका है.
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हजारों नए किसानों ने कराया पंजीयन
पंजीकृत किसानों का धान फसल का रकबा 46 हजार 598 हेक्टेयर है. जिले में इस वर्ष अभी तक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिये चार हजार 889 नये किसानों ने सहकारी समितियों में अपना पंजीयन करा लिया है. पिछले साल धान खरीदी के लिये जिले में 27 हजार 694 किसानों ने पंजीयन कराया था. जिनमें से इस वर्ष रकबा सत्यापन के बाद 837 किसानों का पंजीयन निरस्त हुआ है. अभी तक पिछले वर्ष के पंजीयन अनुसार 26 हजार 857 किसानों के धान के रकबे के सत्यापन के बाद 41 हजार 561 हेक्टेयर रकबे की सोसायटी माॅड्यूल में खसरा प्रवृष्टि हुई है. इसी प्रकार 4 हजार 889 नए पंजीकृत किसानों के 5 हजार 37 हेक्टेयर धान के रकबे की इंट्री हो चुकी है.
नए पंजीयन की जरूरत नहीं
धान और मक्का खरीदी के लिये जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीयन करा लिया था, उन्हें नए पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ी. पिछले सीजन में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि, धान और मक्के के रकबे और खसरे को राजस्व विभाग ने जांच लिया है. खरीफ वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन के लिए पिछले वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों का डाटा कैरी-फाॅरवर्ड किया गया है. धान और मक्का बेचने के इच्छुक नए किसान 17 नवम्बर तक पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं. धान-मक्का बेचने वाले नए किसान पंजीयन के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. पुराने पंजीकृत किसान अपने पंजीयन में संशोधन कराना चाहते हैं तो समिति माॅड्यूल के माध्यम से संशोधन करने की सुविधा दी जा रही है.
