कोरबा:कोरबा जिला मुख्यालय को छोड़कर जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं. यहां सिर्फ सर्दी-बुखार जैसे मामूली बीमारियों के इलाज की सुविधा ही लोगों को मिल रही है. स्थानीय निवासियों की मानें तो "इलाज जरा सा भी जटिल होने पर जिला मुख्यालय के अस्पतालों को रेफर कर दिया जाता है. हालात यह है कि पुलिस थानों से जाने वाले मेडिकल मुलाहिजा प्रकरणों के साथ ही प्रसव के लिए सामान्य ऑपरेशन थियेटर तक मौजूद नहीं हैं."
जनता को नहीं मिल रहा ये लाभ: कोरबा शहरी क्षेत्र में आने वाले शहर के पश्चिम में गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है. जिसे शहरी स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर संचालित किया जाता है. यहां कहने को तो दो डॉक्टर पदस्थ हैं. लेकिन सुविधाएं उस स्तर की नहीं है. यहां पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनीष साहू कहते हैं, "केंद्र में 2 चिकित्सक हैं. एक अन्य मेडिकल ऑफिसर भी हैं. रोजाना लगभग 60 से 70 मरीज ओपीडी में अपना इलाज कराने आते हैं. लेकिन हमारे पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है. इसलिए डिलीवरी के मामले में भी ज्यादा जटिल केस हम नहीं ले पाते हैं. रात में काम करने वाले स्टाफ की भी कमी है. सामान्य स्वास्थ्यगत बीमारियों से लेकर हम टीकाकरण और शुगर, बीपी की नि:शुल्क जांच की सुविधा यहां मुहैया करा रहे हैं. हालांकि आने वाले समय में सुविधाओं को और भी बढ़ाया जाएगा."
एनटीपीसी ने यहां बनाया है 6 बिस्तर का अस्पताल:शहरी स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में एनटीपीसी ने 6 बिस्तर का एक अस्पताल बना कर दिया है. जिसका निर्माण लगभग 35 लाख रुपए में किया गया था. लेकिन इस भवन की भी उपयोगिता पूरी तरह से साबित नहीं हो पा रही है. यहां मरीजों को भर्ती किया जाता है. समय-समय पर हेल्थ कैंप और अन्य आयोजनों के लिए इस भवन का उपयोग भी किया जा रहा है. लेकिन एक अस्पताल स्तर की उच्चस्तरीय सेवाएं यहां नहीं मिल पा रही है. जिससे इस भवन की उपयोगिता भी साबित नहीं हो पाती है.
एक दिन में ही पलट गया था आदेश: पुलिस थानों से किसी प्रकरण के लिए मेडिकल लीगल केस को सरकारी चिकित्सक ही सत्यापित करते हैं. जिला मुख्यालय और कटघोरा की दूरी गोपालपुर से 15 से 20 किलोमीटर है. जिसे देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में ही पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल केस करने का आदेश कलेक्टर ने 2 माह पहले किया था. लेकिन गोपालपुर में मर्च्युरी और चीरघर की सुविधा ही मौजूद नहीं है. जिसके कारण यहां डॉक्टर के होते हुए भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता. मेडिकल ऑफिसर मनीष साहू का कहना है, "चीरघर के अभाव में हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते. हालांकि चिकित्सक पोस्टमार्टम करने के लिए सक्षम होते हैं. लेकिन संसाधन न होने के कारण 1 दिन में ही सीएमएचओ ने दूसरा आदेश जारी किया है. अब मेडिको लीगल केस और इस तरह के अन्य मामले जिला अस्पताल या कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे हैं.''