कोरबा:प्रधानमंत्री आवास योजना ने राज्य से लेकर दिल्ली तो खूब सुर्खियां बटोरी. केंद्र द्वारा अपने हिस्से के पैसे जारी करने के बाद राज्य द्वारा राशि आवंटित नहीं करने के मामले ने प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी कराई, लेकिन अब सरकार ने अपने कोटे के पैसे जिले को जारी कर दिया है. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बनाए जा रहे आवासों के निर्माण में अब तेजी आएगी. शासन की ओर से अधूरे आवासों के लिए पूर्ण करने के लिए हितग्राहियों को राशि दी जा रही है.
हितग्राहियों की चिंता होगी दूर :पीएम आवास की राशि सरकार से नहीं मिलने की स्थिति में हितग्राही बेहद चिंतित थे. हितग्राहियों ने नये आवास के बनने की आशा को लेकर पुराने मकान तोड़ दिये थे, लेकिन राशि मिलने के आभाव में उनका नया आवास बनकर तैयार नहीं हो सका था. ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ गई थी. राशि जारी होने के बाद अब उनकी चिंता दूर हो जाएगी. दरअसल पीएम आवास योजना के तहत यह नियम है कि जब तक हितग्राही अपने पुराने घर को नहीं तोड़ते, तब तक योजना के तहत किस्त की राशि जारी नहीं होती. ऐसे में हितग्राहियों ने अपना आवास तोड़कर नए आवास का निर्माण शुरू किया था, जिससे कि वह बेहद परेशानी में थे.
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2020 के हितग्राहियों को प्राथमिकता :अब अधूरे आवासों के हितग्राहियों को शेष राशि देकर उनका निर्माण पूरा कराया जाएगा. इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी अधूरे आवासों के लिए राशि जारी की जा रही है. इसमें वर्ष 2020 तक के अधूरे आवासों को प्राथमिकता दी जा रही है. हालांकि 2020 के बाद भी काफी हितग्राही मौजूद हैं, लेकिन फिलहार 2020 के हितग्राहियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी.
राशि की जा रही खाते में हस्तांतरित :इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर ने बताया कि "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अधूरे आवासों को पूर्ण करने के लिए 25 करोड़ 38 लाख की राशि हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है. जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है कि अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए ग्राम पंचायतों में चौपाल-शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को प्रेरित किया जाये".
इतने हितग्राहियों को जारी की गई राशि :पीएम आवास की राशि 2016 के बाद ही लंबित थी. जिसके लिए जनपद पंचायतों के माध्यम से वर्ष 2016-20 तक के प्रथम किश्त के लिए 326 हितग्राहियों को, निर्माणाधीन आवासों में द्वितीय व तृतीय किश्त 4074 हितग्राहियों को और पूर्ण आवासों में अंतिम किश्त की राशि 3775 हितग्राहियों को उनके खाते में एफटीओ के माध्यम से सीधे खाते में जारी कर दी गई है. राज्य कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत् वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 8000 आवासों के लिए किश्त की राशि शीघ्र की जा सकती है.
