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SPECIAL: कोरबा नगर निगम के करोड़ों के बजट में क्या है खास, क्या जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी शहर सरकार ?

कोरबा नगर निगम ने 2020-21 के लिए 840 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है. 2020-21 का बजट MIC ने पहले ही पारित कर दिया था. जिसे 12 अक्टूबर को महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिका निगम की सामान्य सभा के समक्ष पेश किया और इसका अनुमोदन भी ले लिया. ETV भारत ने बजट को समझने की कोशिश की है और यह जानने का भी प्रयास किया है कि जनता की उम्मीदों पर शहर सरकार कितनी खरी उतरी है.

korba municipal corporation budget 2020
कोरबा नगर निगम बजट 2020

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Published : Oct 18, 2020, 8:14 PM IST

Updated : Oct 18, 2020, 10:55 PM IST

कोरबा:नगर निगम कोरबा ने2020-21 के लिए 840 करोड़ रुपए का बजट निगम के सदन में पेश किया है. इस बजट की चर्चा चारों ओर हो रही है. ETV भारत ने यह जानने की कोशिश की, कि बजट में किन बातों पर शहर सरकार ने फोकस किया है और जनता की उम्मीदों पर महापौर राजकिशोर प्रसाद का पहला बजट कितना खरा उतरा है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया यह बजट 39 करोड़ रुपए के फायदे वाला बजट है. अब देखना यह होगा कि बजट में शामिल किए गए कार्यों पर कितनी तेजी से काम किया जाता है.

कोरबा नगर निगम ने 2020-21 के लिए 840 करोड़ रुपए का बजट किया पेश

कोरोना संकट के दौर में यह पहली बार हुआ है, जब नगर निगम का बजट मार्च-अप्रैल में पेश ना होकर अक्टूबर में पेश किया गया है. इसके कारण ही इस बजट पर वर्तमान आयुक्त एस जयवर्धन के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि पूर्व आयुक्त राहुल देव के हस्ताक्षर हैं. 2020-21 का बजट MIC ने पहले ही पारित कर दिया था. जिसे 12 अक्टूबर को महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिका निगम की सामान्य सभा के समक्ष पेश किया और इसका अनुमोदन भी ले लिया.

कोरबा नगर निगम ने 2020-21 के लिए 840 करोड़ रुपए का बजट किया पेश

2019 की तुलना में 2020 में 9 करोड़ रुपए घटा प्रारंभिक अवशेष

पिछले साल महापौर रेणु अग्रवाल के कार्यकाल में नगर निगम के 2019-20 के बजट में प्रारंभिक अवशेष के तौर पर 197 करोड़ रुपए दर्शाए गए थे. जबकि इस साल पेश किए गए 2020-21 के बजट में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने प्रारंभिक अवशेष को महज 188 करोड़ रुपए दर्शाया है. पिछले साल की तुलना में इस साल के प्रारंभिक अवशेष में 9 करोड़ रुपए की कमी आई है.

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आय में 19 करोड़ रुपए ज्यादा फायदे का अनुमान

पिछले साल जो बजट पेश हुआ था, उसमें नगर निगम ने यह दर्शाया था कि नगर निगम के विभिन्न संपत्तियों, लीज और कई तरह के विभिन्न टैक्स के जरिए 677 करोड़ की आय हो सकती है. इस साल इस आय में 14 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. नगर निगम ने इस साल जो बजट पेश किया गया है, उसमें पिछले साल की तुलना में 14 करोड़ ज्यादा, मतलब 691 करोड़ रुपए के आय होने का अनुमान लगाया गया है.

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कुल बजट में 18 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले साल के बजट से मौजूदा वर्ष के कुल बजट की तुलना करने पर 18 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर निगम में जहां 822 करोड़ों का बजट पेश किया गया था, वहीं इस साल 840 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है. पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट व्यय में 18 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है. अब आने वाले 1 साल के अंदर इसी राशि के मद्देनजर ही काम होंगे.

क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा बजट ?

आम लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं ही मायने रखती हैं. उनके मुताबिक बड़े काम को छोड़कर नगर निगम छोटे काम पर फोकस करें तो बेहतर होगा. शहर की जनता कई मुद्दों को लेकर हमेशा परेशान रहती है. इन मुद्दों में सड़क, नाली, पानी, बिजली, सड़कों पर ठीक-ठाक रोशनी, नालियों की सफाई, नियमित तौर पर कचरे का उठाव, चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विद्युतीकरण शामिल हैं.

स्पोर्ट्स अकादमी की घोषणा लेकिन बजट में नहीं दिए पैसे

इस साल पेश किए गए बजट में महापौर राज किशोर प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा युवाओं को ध्यान में रखते हुए की है. उन्होंने कहा कि प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराई गई हैं. स्टेडियम लॉन का विकास कार्य के साथ-साथ टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वालीबॉल कोर्ट के साथ सिंथेटिक कोर्ट निर्मित कराए गए हैं.

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महापौर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना किए जाने की घोषणा की है. इसलिए उनका पूरा प्रयास रहेगा कि स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी, ताकि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके.

कोरबा में अंतर जिला क्रिकेट फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है. स्पोर्ट्स अकादमी की घोषणा तो महापौर ने कर दी, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की राशि का प्रावधान बजट में शामिल नहीं किया है.

टैक्स माफी की मांग

छोटे व्यापारियों की यह भी मांग है कि नगर पालिका निगम ने इस बार कोरोना संकट को देखते हुए टैक्स माफी या इसे कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. 840 करोड़ रुपए का बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन टैक्स माफी को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है. इसलिए छोटे व्यापारी अब टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनके सर से आर्थिक बोझ कम हो सके.

पूर्व महापौर ने कहा कि रबर स्टाम्प हैं राज किशोर प्रसाद

बजट पर चुटकी लेते हुए पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने कहा कि नगर पालिक निगम के वर्तमान महापौर राज किशोर प्रसाद महज एक रबर स्टाम्प हैं. लांबा ने कहा कि उन्हें बजट की जानकारी ही नहीं है. वर्तमान महापौर राज किशोर को जोगेश लांबा ने चुनौती देते हुए कहा कि वह उनके साथ आकर वन-टू-वन कर लें, जिससे बजट की जानकारी होने की बात साफ हो जाएगी.

पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने कहा कि 840 करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाले महापौर से वे पूछना चाहते हैं कि 80 लाख की सड़कें नहीं बन पा रही हैं, सड़कों के गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं. बजट सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है. लोगों को छलावा देने के लिए यह बजट पेश किया गया है. इसमें कोई नई बात या जनहित वाली अच्छी योजना शामिल नहीं है.

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पूर्व महापौर ने कहा कि टैक्स को लेकर कभी बड़ी-बड़ी बातें कही गई थी. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर राजकिशोर प्रसाद से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोगों का टैक्स माफ करके दिखाएं.

महापौर ने कहा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे

महापौर राज किशोर प्रसाद ने बताया कि नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 840 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो शहर के विकास पर खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि बजट को सभी वर्गों के मद्देनजर तैयार किया गया है और वे हर साल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. महापौर ने कहा कि सभी मुद्दों पर विपक्ष की सहमति ली गई है. सभी को चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया गया और सर्वसम्मति से सभी 20 एजेंडों को पारित किया गया है.

बजट की मुख्य घोषणाएं

  • शहर के विभिन्न वार्डों में मुख्य सड़क, सीवरेज पुल-पुलिया और नालों के निर्माण के लिए 580 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • गौ माता चौक से बरबसपुर चौक तक कि सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान.
  • नया टीपी नगर बसाने के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान.
  • ई-लाइब्रेरी के लिए 33 लाख रुपए का प्रावधान. निगम की सेवाएं होंगी ऑनलाइन.
  • स्मार्ट सिटी योजना के लिए तहत 11 लाख रुपए का प्रावधान.
  • बस स्टैंड, हॉस्पिटल, कॉलेज और चौपाटी जैसी जगहों पर फ्री वाईफाई के लिए 28 लाख रुपए का प्रावधान.
  • सड़क, नाली और दूसरे मरम्मत कामों के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान.
  • सफाई व्यवस्था के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान.
Last Updated : Oct 18, 2020, 10:55 PM IST

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