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कोरबा में सरकारी जमीन को बेचने का मामला, HC में जवाब पेश करने सरकार ने मांगा समय

कोरबा की सरकारी भूमि को निजी लोगों को बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है.

Korba grass land
कोरबा घास भूमि की दायर जनहित याचिका

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Published : Jan 20, 2020, 10:22 PM IST

Updated : Jan 20, 2020, 10:46 PM IST

बिलासपुर : कोरबा की सरकारी भूमि को निजी लोगों को बेचने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने मामले पर सुनवाई की. वही मामले में शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

कोरबा घास भूमि की दायर जनहित याचिका

बता दें कि, कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित सरकारी भूमि और जंगल की जमीन को निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात मानी है कि कोरबा की सरकारी भूमि और जंगल की भूमि को निजी लोगों को बेचा जाना गलत है.

Last Updated : Jan 20, 2020, 10:46 PM IST

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