कोरबाः नगर निगम के मौजूदा कार्यकाल की दूसरी और 2021 की पहली सामान्य सभा का आयोजन सोमवार हुआ. नगर निगम का ये आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम के भीतर राजीव गांधी इंडोर ऑडिटोरियम में किया गया. सामान्य सभा में चर्चा के लिए कुल 8 एजेंडे रखे गए थे. जिस पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस छिड़ गई. विपक्ष ने सवालों के जवाब नहीं देने और मनमानी पूर्वक एजेंडा पारित करा लिए जाने का आरोप लगाया. तो वहीं सत्ता पक्ष ने नियमानुसार काम करने और सर्वसम्मति से एजेंडों को पारित किए जाने की बात कही है.
नगर निगम सामान्य सभा में पक्ष-विपक्ष की तीखी नोक झोंक भूखंड आवंटन पर रारसामान्य सभा में सत्ता पक्ष ने पंडित रवी शंकर शुक्ला नगर के साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल नगर में भूखंड और आवास आवंटन का एजेंडा रखा था. इसे लेकर सामान्य सभा में जमकर बहस हुई. तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे विपक्ष के पार्षदों ने निगम पर आरोप भी लगाया. काह कि नगर निगम नियमों के विरुद्ध जाकर एक ही परिवार को दो-दो भूखंड आवंटित कर रहा है. साथ ही इसमें व्यापक पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के साथ ही सांठगांठ किया गया है. जिस पर सत्तापक्ष ने यह जवाब दिया कि भूखंड आवंटन में कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है. बल्कि हमें निविदा मूल्य से भी ज्यादा की राशि मिल रही है और अधिक राशि देने वाले को ही नियमानुसार भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है. वर्तमान सामान्य सभा में कुल 8 में से 4 एजेंडा भूखंड और आवास आवंटन से संबंधित थे.
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सवालों का नहीं मिला जवाब
विपक्ष का आरोप है कि सामान्य सभा में एजेंडा नंबर 2 में विपक्ष के पार्षदों को सवाल पूछने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था. लेकिन इस दौरान सत्ता पक्ष ने सवालों का जवाब नहीं दिया. नेता प्रतिपक्ष नेता नगर वालों ने सवाल पूछा है कि नगर निगम अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस दौरान निगम के सभी एक से लेकर 67 पदों में कुल कितनी निविदाएं आमंत्रित की गई है. इस सवाल का जवाब सत्तापक्ष ने नहीं दिया और इसे अनसुना कर दिया.
मकानों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का प्रस्ताव
सत्ता पक्ष ने सोमवार को सामान्य सभा में एक प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव जल आवर्धन योजना भाग 1 और 2 में जनगणना 2011 के अनुसार घरों को जल प्रदान करने की योजना बनी थी. जहां पानी पहुंचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मांग करते रहते हैं. सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत निगम क्षेत्र के बचे हुए भागों में डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन का विस्तार कार्य किया जाना है. जिसके लिए पहली किस्त प्राप्त हो गई है. इस एजेंडे को भी चर्चा में शामिल किया गया. जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.
