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MIC की पहली बैठक में सरकारी योजनाओं पर फोकस

कोरबा की मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक साकेत भवन में आयोजित हुई. मेयर बनने के बाद राज किशोर प्रसाद की MIC की पहली बैठक में सरकारी योजनाओं पर फोकस रहा. MIC निगम के विभिन्न कार्यों, योजनाओं आदि से संबंधित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया.

Focus on government schemes in first meeting of MIC in korba
MIC की पहली बैठक

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Published : Feb 21, 2020, 10:52 AM IST

कोरबा: नगर पालिक निगम कोरबा की मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक साकेत भवन में आयोजित हुई. मेयर बनने के बाद राज किशोर प्रसाद की MIC की पहली बैठक में सरकारी योजनाओं पर फोकस रहा. अफसरों को जनहित से जुड़े योजनाओं को सुविधाजनक ढंग से आम नागरिकों तक पहुंचाने की बात पर चर्चा हुई.की गई.

महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता और आयुक्त राहुल देव की उपस्थिति में बुधवार को नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में मेयर इन काउंसिल की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना पौनी पसारी योजना अंतर्गत निगम के दर्री स्थित प्रेमनगर चैक, इतवारी बाजार कोरबा, मुड़ापार बाजार कोरबा, बुधवारी बाजार कोरबा में चबूतरों व बाजार का निर्माण, निगम के नाली, बिल्डिंग, सीमेंट रोड के मरम्मत और संधारण कार्य के लिए वार्षिक दर निर्धारण, डामर रोड के मरम्मत, संधारण कार्य के लिए वार्षिक दर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किया गया.

शासकीय योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा

MIC निगम के विभिन्न कार्यों, योजनाओं आदि से संबंधित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया, इसके साथ ही निगम के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों, नागरिक सेवाओं और सुविधाओं से जुड़े कार्यों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और उनकी कार्यप्रगति की समीक्षा भी की गई.

अधिकारियों को दिए गए संवेदनशील रहने के निर्देश

सतरेंगा पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुशायरा के आयोजन संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए. निगम के विभिन्न कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान निगम की ओर से कराए जा रहे विकास और निर्माण कार्यों, प्रस्तावित कार्यों के साथ-साथ विभिन्न नगर पालिका सेवाओं और सुविधाओं से जुडे़ कार्यों की वर्तमान कार्यप्रगति की समीक्षा की गई. सड़क, नाली, पानी, बिजली व साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुडे़ कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित कराने और जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए.

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