कैसे होंगी महिलाएं सशक्त! जब स्थायी कृषि की बैठक में निर्वाचित सदस्य के पति हुए शामिल

कोरबा (Korba) के स्थानीय निकायों (Local bodies) में महिला जनप्रतिनिधियों (Women representatives) को सशक्त करने के लिए सरकार (Government) ने एक सख्त आदेश जारी (strict order issued) किया. आदेश के अनुसार अब अफसरों के साथ बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के कोई पुरुष रिश्तेदार (Male relative) शामिल नहीं होंगे.

कोरबा:छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के स्थानीय निकायों (Local bodies) में महिला जनप्रतिनिधियों (Women representatives) को सशक्त करने को सरकार (Government) ने आदेश जारी (strict order issued) किया कि अफसरों के साथ बैठक में पति शामिल न हों. वहीं जिला पंचायत कोरबा के पूर्व सीईओ आईएएस कुंदन कुमार ने भी इस आशय का आदेश जारी किया था. आदेश के अनुसार कार्यालय में महिला जनप्रतिनिधियों के पति या पुरुष रिश्तेदार को आने की अनुमति नहीं है. साथ ही पुरुष रिश्तेदार (Male relative) बैठक (Meeting) में भी शामिल नहीं होंगे. इतना ही नहीं कार्यालय के किसी भी कार्यों में पुरुष की दखल नहीं होगी.

दरअसल, गुरुवार को जिला पंचायत (District Panchayat) में कृषि स्थाई समिति (Agriculture Standing Committee) के महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में जिला पंचायत की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि (Elected women representatives) के पति भी शामिल हो गए. मजे की बात यह है कि इसमें सदस्यों के साथ ही अफसरों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और बैठक की कार्रवाई पूरी कर ली गई.

ये हुए बैठक में शामिल

बता दें कि जिला पंचायत के 12 सदस्यों में से 8 महिला जनप्रतिनिधि हैं. गुरुवार को हुई बैठक में क्षेत्र क्रमांक 2 कोरबा से जिला पंचायत सदस्य नीलिमा धृतलहरे के पति भी बैठक में शामिल होने पहुंचे, बाकायदा वह बैठक की पूरी कार्रवाई में शामिल रहे. जबकि कृषि स्थाई समिति पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला पंचायत की 8 संवैधानिक समितियों में से एक हैं. जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही हिस्सा ले सकते हैं. जो कि अपने-अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के साथ ही विभागों की समीक्षा करते हैं. इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल होते हैं. योजनाओं पर चर्चा करते हैं.

रिश्तेदारों का बैठा जाना आपत्तिजनक

ऐसे में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों का बैठक में पहुंचना आपत्तिजनक माना गया है. उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि किसी ने भी बैठक में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति के शामिल होने पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई. आमतौर पर इस तरह की परिस्थितियां ग्रामीण और ब्लॉक स्तर की बैठक में देखे जाती हैं. लेकिन जिला मुख्यालय में हुई बैठक में इस तरह की परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है.

इस तरह के एजेंडों पर हुई चर्चा

बता दें कि कृषि समिति की बैठक में कृषि, उद्यान, क्रेडा, रेशम व मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा की गई. इस दौरान समूह कृषि योजना को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने पर बैठक में चर्चा हुई. खरीफ फसल के लिए गेहूं, चना और तिवरा दाल के बीज भी किसानों को देने पर सहमति बनी. इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को और भी बढ़ाने के साथ किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर बैठक में चर्चा की गई.

बैठक में शामिल होने से किया इंकार

इस बीच कृषि स्थाई समिति की बैठक में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार और पति के शामिल होने के सवाल पर समिति के अध्यक्ष गणराज सिंह कंवर (Committee chairman Ganraj Singh Kanwar) ने ईटीवी भारत को बताया कि बैठक में किसी सदस्य के पति शामिल नहीं हुए थे. कुछ देर के लिए आए जरूर थे, हालांकि जानकारी लेकर वापस चले गए. बता दें कि गणराज सिंह भले ही बैठक में शामिल होने की बात से इंकार कर रहे हों, लेकिन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला जनप्रतिनिधि के प्रति अधिकारियों के समक्ष वो बैठे हुए हैं.