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हसदेव में पेड़ों की कटाई पर क्यों चढ़ा है छत्तीसगढ़ का सियासी पारा ?

Tree cutting in Hasdeo हसदेव में जगंल की कटाई पर घड़ियाली आंसू तो दोनों दल बहा रहे हैं लेकिन आदिवासियों की चिंता कोई नहीं कर रहा है. बीजेपी जहां कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी गेम बता रही है.

Political temperature rises on Tree cutting
हसदेव जंगल की कटाई की क्या है पूरी कहानी

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 31, 2023, 10:29 PM IST

Updated : Jan 1, 2024, 6:21 PM IST

कोरबा: हंसदेव में जंगल की कटाई को लेकर सियासी आंसू बहाने का काम बदस्तूर जारी है. सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों ही दल ग्रामीणों की तकलीफ को लेकर जरा भी परेशान नजर नहीं आ रहे हैं. कांग्रेस की ओर से जहां बीजेपी पर बंदूक की नोक पर जंगल कटवाने का आरोप लगा है. कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने साल 2010 में खदान का आवंटन किया था और 2015 में राहुल गांधी आंदोलन को समर्थन देने राहुल गांधी पहुंचे थे.

खदान की निलामी निरस्त करने की मांग:चित्रकोट से कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने हसदेव अरण्य में हो रही जंगलों की कटाई को तत्काल रोकने की मांग की है. बैज ने कहा कि जंगल की कटाई रुके निलामी को निरस्त किया जाए. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विष्णु देव साय की सरकार का समर्थन खुले तौर पर कंपनी को है. आंदोलन करने वाले आदिवासियों को साय सरकार गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर रही है.

बैज ने लगाए गंभीर आरोप: दीपक बैज ने कहा कि वन मंत्री केदार कश्यप को फाइल देखने की जरूरत नहीं है. बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित किया था. हसदेव अरण्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा कोल खनन के लिए जो नीलामी किया गया, उसे निरस्त करने की मांग की गई. कांग्रेस की सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में वन कटाई पर कड़ाई से रोक भी लगाई थी. भाजपा के सरकार बनते ही कंपनी सरकारी बंदूक के नोक पर आदिवासियों को डरा धमका कर जंगलों को काट रही है.

जल,जंगल जमीन को होगा नुकसान:दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जनता के हितों से उसे कोई मतलब नहीं है. बैज ने कहा कि अबतक 50 हजार से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं. कांग्रेस ने कहा कि जंगल की कटाई के लिये आदेश और पर्यावरण स्वीकृत केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था तब कांग्रेस सरकार ने इस स्वीकृति को राज्य के स्तर पर निरस्त कर दिया था. तब की राज्य सरकारने केंद्र से भी इसे निरस्त करने के लिये पत्र लिखा था. बैज ने कहा कि 31.10.2022 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने खत लिखा था. खत भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को लिखकर परसा ओपन कास्ट कोल माईंस कोल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. विधानसभा से भी कांग्रेस सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र को भेजा था.

कांग्रेस ने बनाई है जांच कमेटी: हंसदेव मामले को सियासी मुद्दा बनाते हुए बैज ने जांच के लिए कांग्रेस की टीम भी गठित कर दी है. कांग्रेस की जांच टीम की कमान प्रेससाय सिंह टेकाम को दी गई है. टीम में आठ सदस्य हैं जिनमें टीएस सिंहदेव भी शामिल हैं. जांच टीम में शामिल लोगों के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी को घेरने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. कांग्रेस लगातार भाजपा पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप और कंपनी के फेवर में काम करने की आरोप लगा रही है.

कांग्रेस पर झूठी और ओछी राजनीति का आरोप:बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने बयान जारी कर कहा कि जंगल कटाई के नाम पर बैज झूठी राजनीति को हवा दे रहे हैं. कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं. देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खदान का आवंटन हुआ और बघेल सरकार ने जंगल की कटाई का आदेश दिया. अब जब कांग्रेस की सरकार चली गई है तो राजनीति कर रहे हैं. ठाकुर ने कहा कि कभी सिंहदेव जब मंत्री थे तब कहा था कि पेड़ काटने वालों की गोली वो सीने पर खाएंगे. इसके बाद भी भूपेश बघेल ने पेड़ों की कटाई नहीं रोकी थी.


कांग्रेस कर रही जनता को गुमराह:देवलाल ने कहा कि जब 43 हेक्टेयर में फैले पेड़ों की कटाई हुई तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल से उस समय जब मीडिया ने सवाल किया तो बघेल ने इसे देशहित के लिए जरुरी बताया था. गौर करने वाली बात यह भी है कि 2015 में कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी भी इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे. इस दौरान उन्‍होंने खूब राजनीति कर जंगल नहीं कटने देने का झूठा वादा किया था. जबकि खदान का आंवटन इन्ही की कांग्रेस के नेतृत्‍व वाली केंद्र की यूपीए सरकार ने 2010 में किया था. बीजेपी ने कहा कि सत्ता बदल गई तो जनता को गुमराह करने लगे हैं. भ्रष्टाचारियों को अब प्रदेश की चिंता करने की जरूरत नहीं है उनका अगला ठिकाना जेल ही होगा.

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Last Updated : Jan 1, 2024, 6:21 PM IST

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