कोरबाः जिले के हितग्राहियों को पीएम आवास योजना (PM Awas yojna) के तहत मिलने वाली किस्त की राशि नहीं मिल पा रही है. पिछले 2 सालों से हितग्राहियों के मकान अधूरा पड़े हैं. कुछ हितग्राहियों को पहली और दूसरी किस्त की राशि मिली है लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें योजना की एक भी किस्त नहीं मिली है. या यूं कहें कि 4 किस्तों में मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है.
नगर निगम कोरबा (Municipal Corporation Korba) के अलग-अलग वार्डों (Ward) में तकरीबन दो सालों से लोगों के घर आधे बने है. पैसों की कमी के कारण ग्रामीणों (villagers) के घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 2 साल पहले जिस मकान की नींव रखी गई थी. वह अब तक अधूरा पड़ा है. पहले तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत '2022 तक सबको पक्का मकान' देने के स्लोगन के साथ ग्रामीणों को वादा किया था. केन्द्र सरकार (Central government) के स्कीम की शुरुआत के बाद लोगों को कहा गया कि वो अपने पुराने घरों को तोड़ दें, जिसके बाद सरकार द्वारा उन्हें पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 2 लाख 25 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
आधी-अधूरी आई लोगों की किस्त
जिसके बाद ग्रामीणों ने घरों को तोड़ दिया. कुछ दिन बाद लोगों के खाते में पहली किस्त आई. उसके बाद राशि आई ही नहीं. ऐसे में ग्रामीण अधूरे घरों के पास अपने पुराने टूटे-फूटे घर में रहने को मजबूर हैं. बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 4 किस्तों में मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है. कुछ को 1, किसी को 2, तो कुछ भाग्यशाली हितग्राहियों को 3 किस्त ही मिली है. यही कारण है कि लोग आधे-अधूरे घरों को बनाकर ही रह गये. उनके पास इतनी राशि ही नहीं है कि वो अपने अधूरे घर को पूरा कर पाये. ऐसे में मजबूर ग्रामीण आंधी-तूफान और बारिश में भी टूटे-फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं.
केन्द्र और राज्य सरकार के झगड़े में पिस रहे लोग
ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वादा करके सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया. जब ETV भारत ने लोगों से इस विषय में बातें की तो उनका कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकार के बीच चल रही अनबन के कारण ये सब हो रहा है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है. कांग्रेस ने इस विषय में बताया कि केन्द्र की ओर से राज्य सरकार को राशि ही नहीं मुहैया की गई तो वो आखिरकार कैसे ग्रामीणोें को सारी किस्तों की राशि का भुगतान करेंगे.हालांकि केन्द्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को पैसे दे दिये गये हैं. यानी कि आम लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार के झगड़े के कारण ये तकलीफें झेलनी पड़ रही है.
रहने के लिए घर ही नहीं बचा