कोरबा: जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में कटघोरा को जिले का दर्जा दिलाने को लेकर अधिवक्ता अपनी मांग 4 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखेंगे. सीएम बघेल 4 जनवरी को जिले के प्रवास पर आ रहे हैं. व्यापक विचार-विमर्श व सभी की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है कि संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री को क्षेत्र की जरूरतों व समस्याओं से अवगत कराते हुए कटघोरा को जिला बनाने की मांग रखी जाएगी.
कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सीएम बघेल से मिलेंगे अधिवक्ता संघ सालों पुरानी है क्षेत्र को जिला बनाने की मांग
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र की ये मांग सालों पुरानी है. जिला मुख्यालय नहीं होने के चलते कटघोरावासियों को अनेक समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश से मुलाकात कर मांग सौंपे जाने के दौरान प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला विधायक पुरुषोत्तम कंवर व पाली-तानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा साथ रहेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई है कि शासन उनकी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करेगा.
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हर वर्ग मुहिम में होगा शामिल
अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि कटघोरा वर्ष 1914 की सबसे पुरानी तहसील है. उन्होंने विश्वास जताया कि कटघोरा के हक की इस जायज मांग में क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, हर आयु, वर्ग, दल, व्यवसाय व समुदाय विशेष के लोग उनकी मुहिम में शामिल होंगे. बैठक के दौरान अधिवक्ता संघ की कार्रवाई रजिस्टर में चरणबद्ध कार्य योजना का खाका दर्ज कर लिया गया है. यह भी कहा गया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है, तो जिले का हर वर्ग, समुदाय व अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग भी एक सर्वदलीय मंच के बैनर तले एकजुट होंगे और कटघोरा को जिला बनाने चरणबद्ध प्रयास शुरू करेंगे.
इस दौरान कटघोरा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, उपाध्यक्ष धन्नू दुबे, सचिव पवन जायसवाल, कोषाध्यक्ष संतोष जायसवाल, सुभाष दत्ता, भरत पांडेय, अरविंद गोभिल, सुरेंद्र गिर, अशोक गौरहा, भुवनेश्वर डिक्सेना, शिवगोपाल, रामपाल देवांगन, राजेश पाल, नरेश गुप्ता, नरेश साहू, शिवशंकर भारती, राकेश जायसवाल, संजय जायसवाल, रामशंकर जायसवाल समेत एसोसिएशन के सभी सदस्य अधिवक्ता मौजूद रहें.
