कोरबा: आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त आंदोलन महासंघ की ओर से गुरुवार को अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा गया. ज्ञापन के जरिए पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्ती और पदोन्नति में 27% आरक्षण देने की मांग रखी गई है. साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किये जाने की भी मांग की गई है.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ , राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरटीज संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़, अनुसूचित जाति जनजाति विद्युत मंडल कर्मचारी-अधिकारी संघ और छत्तीसगढ़ अपाक्स संघ के पदाधिकारी और सदस्य मुख्य रूप से शामिल हुए.
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ज्ञापन के जरिए विभन्न मांगों को शासन के सामने रखा गया
- पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति और सीधी भर्ती में 27% आरक्षण दिया जाए.
- संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती प्रथा को बंद किया जाए.
- निजीकरण की प्रथा को सरकार बंद करे.
- पेसा एक्ट को जल्द लागू किया जाए.
- एकलव्य आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिक स्टाफ नियुक्ति किया जाए.
- संविदा नियुक्ति बंद होनी वहीं स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संविदा नियुक्ति बंद हो.
- आरक्षण नियम का पालन किया जाए
- स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संविदा नियुक्ति बंद हो
- सुप्रीम कोर्ट में काॅलेजियम सिस्टम से न्यायधीश नियुक्ति बंद हो
गुरुवार की ़शाम 4 बजे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया को सौंपा गया है. इस दौरान बड़ी संख्या में अलग-अलग संगठन के सदस्य मौजूद थे. सभी ने 26 नवंबर को रायपुर में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है.
