'भूपेश सरकार ने निभाया, अब मोदी सरकार भी पूरा करे किसानों से किया वादा'

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिले हुए पैसों को लेकर अगर बीजेपी की सहमति नहीं है, तो कृपया उनके तमाम नेता इस योजना के तहत मिली हुई राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर दें.

कोंडागांव : 21 मई 2020 को राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. कोंडागांव के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में आज एक प्रेसवार्ता आयोजित की. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने किसानों से किए वादों को पूरा किया है. किसानों का कर्ज माफ किया गया, धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल की गई, सिंचाई कर माफ सहित 11000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो वादा पूरा किया, अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक केंद्र सरकार से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य किसानों को दिलाएं.

मोहन मरकाम ने आगे कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी को कोरोना संकटकाल में मोदी सरकार से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार एकमुश्त जमा कराने की मांग करनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को अभी तक सम्मान निधि नहीं मिली है.

पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बीते 18 महीने से छत्तीसगढ़ के हित को बाधित करने की फिराक में लगे हुए हैं. मोदी सरकार ने केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी करने पर नियम शर्तें थोपी, तब भाजपा मौन रही.

रिलीफ कार्यों का रखा ब्योरा

मोहन मरकाम ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिले हुए पैसों से भाजपा की सहमति नहीं है, तो कृपया उनके तमाम नेता इस न्याय योजना के तहत मिली हुई राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर दें, ताकि यह राशि प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण से लड़ने के काम आ सके. इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोविड-19 के रिलीफ कार्यों में किए गए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यों का लेखा-जोखा भी रखा.