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Protest Of Advocates Association : कोंडागांव में अधिवक्ता संघ का एक दिवसीय प्रदर्शन, अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग

Protest Of Advocates Association अधिवक्ता सुरक्षा कानून समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता संघ ने प्रदर्शन किया. कानून लागू करने को लेकर अधिवक्ता संघ ने जिला कलेक्टोरेट में सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.

Protest of Advocates Association in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता संघ का एक दिवसीय प्रदर्शन

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 4, 2023, 7:48 PM IST

अधिवक्ता संघ का एक दिवसीय प्रदर्शन

कोंडागांव :जिला एवं सत्र न्यायालय के वकीलों ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया.इस दौरान पूरे दिन कोर्ट का कामकाज ठप रहा.वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टोरेट जाकर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल के नाम अपना ज्ञापन सौंपा.

क्यों किया धरना प्रदर्शन ? :आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने के लिए वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया था.अधिवक्ता यूनियन कोंडागांव के अध्यक्ष जेपी यादव के मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता संघ ने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया.इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया .

'' हमारी तीन सूत्रीय मांगें हैं. प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए. दूसरी मांग है कि अधिवक्ताओं के डेथ क्लेम को 10 लाख तक किया जाए. तीसरी मांग ये है कि शासन की ओर से सभी वकीलों का सामूहिक सुरक्षा बीमा हो.'' जेपी यादव, अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ

अधिवक्ता संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी :अपनी मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता संघ के वकीलों ने प्रदर्शन किया है.इसी कड़ी में कोंडागांव में भी प्रदर्शन हुआ.जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया.वकीलों के मुताबिक यदि आने वाले समय में मांगों पर विचार नहीं किया जाता या घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाता है. तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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वकीलों पर हमलों को लेकर सरकार नहीं गंभीर :जेपी यादव के मुताबिक बिलासपुर, रायपुर में वकीलों पर गोलियां चलाई गई. जानलेवा हमले हुए. छत्तीसगढ़ से बाहर भी कई जगहों पर इस तरह की वारदातें सामने आई हैं. जिसमें वकीलों पर जानलेवा हमला हुआ है. राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कर दिया है. हम भी छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करें.

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