Kondagaon fair 2023: कोंडागांव मेले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ा पोस्टर वार, पीएम आवास और एलपीजी सिलेंडर पर तनातनी !

Poster war between BJP and Congress कोंडागांव में पारंपरिक मेला की शुरुआत 28 फरवरी 2023 से हुई है. कोरोना काल पूरी तरह छंट जाने के बाद इस साल मेले में काफी रौनक देखी. खिलौने, फैंसी सामान से सजी दुकानों के साथ नए नए झूले भी इस बार मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं. जिससे बच्चे, जवान और बुजुर्ग भी आकर्षित होकर इस मेले का लुफ्त उठा रहे हैं. खास बात यह रही कि इस बार चुनावी साल को देखते हुए इस मेले में दोनों ही प्रमुख पार्टियों में पोस्टर वार देखने को मिला है.

कोंडागांव: कोंडागांव मेला 2023 में इस बार बीजेपी और कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं. चुनावी साल के चलते दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर मेले में पोस्टर लगाकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक ओर प्रधानमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस को घेरा है. वहीं एलपीजी गैस के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है.

भाजपा ने पीएम आवास को लेकर साधा निशाना: भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा का कहना है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी हितग्राहियों को 2022 तक पक्का मकान दिया जाना प्रस्तावित था. 'मोर आवास मोर अधिकार' आंदोलन को लेकर प्रदेशभर में एक आंदोलन चलाया जा रहा है. जिसमें भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उनके निवास का घेराव किया गया. जहां पर भाजपा के विधायक हैं, वहां पर एसडीएम और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया है.इसी कड़ी में 27 मार्च को कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के निवास का भी घेराव भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया."

"पीएम आवास केंद्र की देन, तो दोषी राज्य सरकार कैसे": वही इस मामले में कांग्रेस जिला महामंत्री गितेश गांधी का कहना है कि "हमने कोई पोस्टर वार नहीं किया है. हमने केवल भाजपा से सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपाई हमेशा कहते रहते हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है. इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है, राज्यांश नहीं है. तो फिर इसमें राज्य की कांग्रेस सरकार दोषी कैसे है?

पीएम आवास का 55 हजार करोड़ रोकने का आरोप: कांग्रेस जिला महामंत्री गितेश गांधी का कहना है कि " राशि जैसा कि भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने राज्यांश नहीं दिया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार ने केंद्र को पीएम आवास के लिए राज्यांश के रूप में 800 करोड़ रुपए दिया, तो केंद्र सरकार ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया. यह कह कर कि आपने राशि देने में विलंब कर दी और आज केंद्र सरकार राज्य सरकार का लगभग 55,000 करोड़ रुपए राशि पीएम आवास का रोककर बैठी हुई है. भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर क्यों जवाब नहीं देते हैं.

कांग्रेस जिला महामंत्री गितेश गांधी ने आगे कहा कि "पहले तो वे यह कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास की पूरी राशि केंद्र सरकार दे रही है. पर अब यह कहते हैं कि राज्य सरकार का भी इसमें योगदान है कि प्रधानमंत्री आवास में राज्य सरकार का भी 40% का योगदान है."

हितग्राही विवाद पर बोले गितेश गांधी: कांग्रेस जिला महामंत्री गितेश गांधी का कहना है कि "पोस्टर पर यदि हितग्राही लिखा हुआ है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह एक उनका विरोधाभास बयान है. यदि वह हितग्राहियों के हितों की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी यही कहना है कि हितग्राहियों को उनके पीएम आवास की पूरी राशि मिलनी चाहिए. साथ ही वे यह भी बताएं कि वर्ष 2021 से कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं. जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक 72103 पीएम आवास पूर्ण हो चुके हैं और 78969 पीएम आवास अभी भी बनाए जा रहे हैं."

"जो महंगाई पहले डायन थी, आज इनकी सगी हो गई":महंगाई वाले पोस्टर को लेकर के गितेश गांधी का कहना है कि "जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो एलपीजी गैस के दाम ₹410 थे. तो यही भाजपा के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. और आज जब एलपीजी गैस के दाम ₹1190 हो गए हैं, तो ये कहते हैं कि आज महंगाई से जनता त्रस्त नहीं है. यह उनके ही बयानों को विरोधाभास दर्शाता है. उन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है. जो महंगाई पहले इनको डायन लग रही थी, वही आज इनकी सगी हो गई है.