कांकेर: बढ़ती बेरोजगारी के बीच रोजगार कार्यालय हाथी के दांत बनकर रह गया है. रोजगार कार्यालय से रोजगार की जानकारी बेरोजगारों को नहीं मिल रही है. वहीं पंजीकृत बेरोजगारों के साथ प्राइवेट कंपनियां रोजगार के नाम पर 2 हजार 4 हजार की नौकरी ऑफर कर रही हैं.
प्राइवेट कंपनियां बना रहीं बेरोजगारों का मजाक रोजगार कार्यालय की स्थापना इसलिए कि गई थी, ताकि शिक्षित वर्ग अपने शिक्षा का पंजीयन यहां करवा सके और उन्हें समय-समय पर विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मिलती रहे, जिससे उन्हें नौकरी ढूंढ़ने में आसानी हो सके, लेकिन रोजगार कार्यालय मात्र पंजीयन कार्यालय बनकर रह गया. यहां से किसी भी तरह की रोजगार की जानकारी बेरोजगारों को नहीं मिल रही है. प्राइवेट कंपनियां रोजगार के नाम पर 2 हजार से 4 हजार तक के जॉब ऑफर कर बेरोजगारों का मजाक बना रही हैं.
'कंपनियां दे रहीं चार से पांच हजार रुपये की जॉब'
रोजगार कार्यालय से बेरोजगारों को शासकीय विभागों में रिक्त पदों की तो कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यहां आयोजित किए जाने वाले प्लेसमेंट कैम्प में प्रदेश भर से आने वाली प्राइवेट कंपनियां पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को 4 से 5 हजार की नौकरियां ऑफर कर उनका मजाक बनाती हैं.
'सैलरी का फैसला कंपनियों का होता है'
इस मामले पर जिला रोजगार अधिकारी बी आर ठाकुर का कहना है कि 'सैलरी का फैसला कंपनियों का होता है, इसमें रोजगार कार्यालय से कुछ नहीं किया जा सकता. रोजगार अधिकारी से जब यह पूछा गया कि पंजीकृत के आकड़ों में कुल कितने बेरोजगार हैं और कितने की नौकरी लग चुकी है, तो उनके पास इसका भी कोई आंकड़ा मौजूद नहीं था.
'इस साल मात्र 77 लोगों को मिली नौकरी'
रोजगार कार्यालय इस साल अब तक 6 बार प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन कर चुकी है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों ने जॉब ऑफर की थी, इसमें कुल 940 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कंपनियों की तय और बेहद कम वेतन के चलते मात्र 77 लोगों ने नौकरियां ज्वॉइन की. इससे यह दर्शाता है कि किस कदर रोजगार कार्यलय के माध्यम से प्राइवेट कंपनियां बेरोजगारी का फायदा उठा रही है और प्रशासन आंख मूंदकर बैठा है.
रोजगार कार्यालय में कुल 76 हजार से अधिक पंजीयन दर्ज
जिले के रोजगार कार्यालय में कुल 76 हजार 369 लोगों के पंजीयन दर्ज है, लेकिन इसमें से कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने अभी भी बेरोजगार है. इसका आंकड़ा खुद रोजगार अधिकारी के पास मौजूद नहीं है.
