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वन भूमि में गैर आदिवासी काबिजों को पट्टा देने की मांग, किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन

किसान संघ ने रूढ़ी सभा में सभी समुदाय के लोगों को रखने के साथ गैर आदिवासी काबिजों को वन भूमि पट्टा देने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

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Published : Sep 15, 2020, 2:44 AM IST

Updated : Sep 15, 2020, 7:24 AM IST

Demand for slapping non tribal people in forest land
किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन

कांकेर: जिले के परलकोट किसान संघ ने सोमवार को राज्यपाल के नाम पखांजूर तहसीलदार शेखर मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में किसान संंघ ने वन भूमि में गैर आदिवासी काबिजों को भी पटटा देने की है.

गैर आदिवासियों को पट्टा देने की मांग

जानकारी के मुताबिक वन भूमि पट्टा में साल 2005 से पहले काबिज आदिवासी समुदाय के लोगों को वन भूमि पट्टा दिया गया है. लेकिन वन भूमि में पिछले 30 से 40 सालों से काबिज गैर आदिवासियों को इसका पट्टा नहीं दिया जा रहा है. जिससे क्षेत्र के सैकड़ों गैर आदिवासी किसान पट्टे से वंचित रह गए हैं.

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रूढ़ी सभा में सभी समुदाय के लोगों को रखने की मांग

किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में वन भूमि पटटा देने के लिए रूढ़ी सभा बनाई गई है. जिसमें आदिवासी वर्ग के लोगों को ही रखा गया है. इसे लेकर किसान संघ के सदस्यों का कहना है कि इससे गैर आदिवासियों के हित प्रभावित होने की संभावना है. ऐसे में किसान संघ ने इस सभा में सभी समुदाय के लोगों को रखने के साथ-साथ पंचायत के 50 प्रतिशत गैर आदिवासी समाज के मतदाता के बहुमत के आधार पर वन भूमि पट्टा देने की मांग की गई है.

किसान संघ के सदस्य रहे मौजूद

किसान संघ ने अपनी तमाम मांगों को लेकर पखांजूर तहसील के तहसीलदार शेखर मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. इस अवसर पर परलकोट किसान संघ के अध्यक्ष प्रवित्र घोष के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद थे.

Last Updated : Sep 15, 2020, 7:24 AM IST

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