छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना पर संकट! पंचायत सचिव नहीं खरीदेंगे गोबर

Crisis on Godhan Nyay Yojana छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार से नाराज पंचायत सचिवों ने गोबर खरीदी पर रोक लगा दी है. 16 मार्च को सरकार के खिलाफ पंचायत सचिवों ने हड़ताल का आह्वान भी किया है.

कांकेर:छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव राज्य सरकार से नाराज हैं. दरअसल 2023-24 के बजट में इन सचिवों को उम्मीद थी कि इनका शासकीयकरण किया जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब नाराज सचिवों ने गोबर खरीदी नहीं करने का निर्णय लिया है. वे अपनी मांगों को लेकर 16 मार्च से आंदोलन करेंगे. पंचायत सचिवों के गोबर खरीदी नहीं करने के फरमान से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोबर खरीदी बंद हो सकती है.

सरकार से नाराज पंचायत सचिव:पंचायत सचिव संघ जिला अध्यक्ष शम्भू साहू ने बताया कि ''कांकेर जिले के पंचायत सचिव प्रांतीय आह्वान पर 16 मार्च से आंदोलन पर जा रहे हैं. आज पंचायत सचिवों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी है. पंचायत सचिवों ने गोबर खरीदी न करने की बात कही है. सचिवों का कहना है कि प्रदेश में कार्यरत सचिवों को दिये गए आश्वासन पर राज्य सरकार अमल नहीं कर रही है.''

आंदोलन करेंगे पंचायत सचिव:सभी नाराज पंचायत सचिव आंदोलन के मूड में है. इनका कहना है कि अगर राज्य सरकार 15 मार्च तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो 16 मार्च से सभी पंचायत सचिव आंदोलन पर चले जायेंगे, तब तक उन्होंने गोबर खरीदी न करने का निर्णय लेते हुए प्रशासन को जानकारी दी है.

19 सचिवों को किया निलंबित: 6 दिन पहले ही कांकेर जनपद के पुसवांड पंचायत सचिव को गोबर खरीदी में अनियमितता बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया था. 19 पंचायत सचिवों को सामुदायिक शौचालयों में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार गौधन न्याय योजना के तहत पशु पालकों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदती है. छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पशुपालको से गोबर खरीदा जाता है.