कवर्धा:पंडरिया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीना दीक्षित पर सरपंच संघ ने कमीशनखोरी का आरोप लगाया है. संघ ने जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. सरपंचों के मुताबिक पंडरिया जनपद CEO वीना दीक्षित ने ग्राम पंचायतों को बिना अनुमति के राशि आहरण न करने का आदेश जारी किया है. बैंकों को भी बिना आदेश के राशि जारी नहीं करने को कहा है.
पढ़ें: कवर्धा: खेतों से सिचाई पंप की चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
सरपंचों का कहना है कि पंचायतों में प्राप्त राशि का ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के मुताबिक निकासी की जा सकती है. उपयंत्री के मूल्यांकन और एसडीओ के सत्यापन के आधार पर आहरण किया जाता है. सरपंचों का आरोप है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमीशनखोरी की नियत से वसूली की कार्रवाई की जा रही है. इसके कारण ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए सरपंचों को परेशानी हो रही है.
पढ़ें: कवर्धा: पंचायत सचिवों का अनोखा प्रदर्शन
कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी
सरपंचों ने जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है. शिकायत की प्रतिलिपि पंचायत मंत्री, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कलेक्टर जिला कबीरधाम और प्रभारी मंत्री को भेजी गई है.
'किसी भी तरह की राशि आहरण पर रोक नहीं'
जनपद सीईओ वीना दीक्षित ने कहा कि किसी भी तरह की राशि आहरण पर रोक नहीं लगाई गई है. बिना काम किए राशि नहीं निकाला जाना चाहिए. कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने शिकायत की है. अन्य पंचायतों के सरपंच निर्माण कार्य के हिसाब राशि का आहरण कर रहे हैं. सरकार द्वारा राशि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आई है. उस राशि का उपयोग विकासकार्यों में ही होना है.
'शासन की राशि का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं'
वीना दीक्षित ने कहा कि जो आरोप लगाया गया है, वो गलत है. इसके पहले भी आरोप लगाया गया था. बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. शासन की राशि का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है. निर्माण कार्य करायें और राशि आहरण करें. निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो.
दो गुटों में बट गया सरपंच संघ
जनपद पंडरिया में सरपंच संघ दो गुटों में बट गया है. प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है. वहीं दूसरी ओर जनपद पंडरिया में भाजपा का कब्जा है. कुछ सरपंच कांग्रेस समर्थित हैं, तो कुछ भाजपा समर्थित हैं. राजनीतिक संरक्षण के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा विकासकार्यों पर पड़ रहा है.
