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protest of Janata Congress : जनता कांग्रेस का प्रदर्शन, एथेनॉल प्लांट को लेकर लगाए गंभीर आरोप - भोरमदेव शक्कर कारखाना

भोरमदेव शक्कर कारखाना में निर्माणाधीन प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट समेत 21 बिंदुओं को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में कवर्धा शहर के भारत माता चौक में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. अमित जोगी समेत सैकड़ों जोगी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए. अस्थायी मंच पर भाषणों का दौर चला. इसके बाद अमित जोगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टोरेट का घेराव करने के लिए निकले.

protest of Janata Congress
एथेनॉल प्लांट में वैकैंसी और ठेके का विरोध

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Published : Mar 13, 2023, 7:01 PM IST

कवर्धा :जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कवर्धा में एथेनॉल प्लांट खोलकर उसका ठेका शराब बनाने वाली कंपनी को देने का विरोध किया है. इस दौरान कलेक्टर का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रानी दुर्गावती चौक के पास बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और तहसीलदार को 21 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा.

जेसीसीजे का आरोप : जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि '' छत्तीसगढ़ और कबीरधाम कबीर की नगरी को भूपेश सरकार गंदा करने का काम कर रही है. सरकार प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कवर्धा में खोल रही है लेकिन बायोफ्यूल की जगह शराब बनाने का काम करने जा रही है. इससे शहर को गंदा किया जा रहा है. किसानों से झूठ बोलकर उनका गन्ना लिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मंशा इससे ही समझ आती है कि बायोफ्यूल के बजाय शराब बनाने वाली कंपनी को टेंडर दिया गया.

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शराब कंपनी में काम करने वालों को वरीयता :जेसीसीजे प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी के मुताबिक '' यहां एथेनॉल प्लांट में काम करने वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन उसमें भी अभ्यर्थियों को शराब फैक्ट्री में कार्य का दस वर्षों का अनुभव मांगा गया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कबीर की नगरी में शराब बनाने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है. शेयर धारक किसानों को कम कीमत में शक्कर दिए जाने की भी मांग जोगी कांग्रेस ने की है. नये किसानों का भी कारखाना में शेयर देने समेत 21 मांगों को लेकर जोगी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है. अमित जोगी के मुताबिक पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे. लेकिन भूपेश सरकार की पुलिस ने बात रखने कलेक्टर कार्यालय भी नहीं जाने दिया. इसलिए सड़क पर ही ज्ञापन देना पड़ा.''

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