कवर्धा: पंडरिया में बिछेगा सड़कों का जाल, शासन से मिली करोड़ों की स्वीकृति

कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में पहुंचविहीन मार्गों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने 343.81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है. इन पहुंच मार्गों के बनने से लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी.

कवर्धा:छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में संचालित पहुंचविहीन शासकीय स्कूलों, भवनों और हाट बाजारों में पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए 343.81 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है. माना जा रहा है कि इन पहुंच मार्गों के बनने से लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी.

पंडरिया ब्लॉक में होगा नए सड़कों का निर्माण

जानकारी के मुताबिक, विधायक ममता चन्द्राकर की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के देवरा शासकीय हाई स्कूल भवन में पहुंच मार्ग के लिए 6.65 लाख, बघर्रा शासकीय हाई स्कूल के लिए 10.00 लाख, डबरी शासकीय हाई स्कूल के लिए 10.44 लाख, लडुवा मॉडल स्कूल के लिए 52.15 लाख और सरईसेत शासकीय हाई स्कूल के लिए 14.23 लाख स्वीकृत किया है.

इन इलाकों में होगा सड़क निर्माण

इसी तरह पोलमी शासकीय हाई स्कूल के लिए 14.23 लाख, घुटरकुंडी शासकीय हाई स्कूल के लिए 17.60 लाख, सोमनापुर शासकीय हाई स्कूल के लिए 17.60 लाख, खैरडोंगरी शासकीय हाई स्कूल के लिए 15.92 लाख, पलानसरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 18.45 लाख, कापादाह शासकीय हाई स्कूल के लिए 6.65 लाख, कोडापुरी हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए 6 लाख, कोलेगांव शासकीय हाई स्कूल के लिए 8 लाख, 50 बिस्तरी इंदौरी वाली आदिवासी बालक छात्रावास के लिए 9.50 लाख और 50 बिस्तर वाले रामपुर आदिवासी बालक छात्रावास के लिए 4 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं.

वहीं नवागांव शासकीय हाई स्कूल के लिए 4 लाख, दनियाखुर्द शासकीय हाई स्कूल के लिए 10 लाख, राजपुर शासकीय हाई स्कूल के लिए 12 लाख, सिंगारपुर शासकीय हाई स्कूल के लिए 12 लाख, सुकली गोविंद शासकीय हाई स्कूल के लिए 20 लाख, सुकली गोविंद धान उपार्जन केन्द्र के लिए 9.35 लाख, पाण्डातराई शासकीय महाविद्यालय के लिए 84.28 लाख और पंडरिया के लघान शासकीय हाई स्कूल भवन के पहुंच मार्ग के लिए 12.19 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.

61 नए चबूतरों का निर्माण

वहीं पंडरिया ब्लॉक के विभिन्न धान संग्रहण केन्द्रों में चबूतरा निर्माण जारी है. चबूतरा बनने से धान को न सिर्फ बारिश बल्कि चूहे और कीड़े-मकोड़ों के प्रकोप से भी बचाया जा सकेगा. अन्नदाताओं द्वारा विक्रय किए गए धान के समुचित रखरखाव के मकसद से मनरेगा के तहत 61 नए चबूतरों का निर्माण कराया जा रहा है. इसके लिए 14वें वित्त से 1 करोड़ 22 लाख रुपए स्वीकृत की गई है.