जशपुर : जिले में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले के 12 चेक प्वाइंट पर तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम, खाद्य अधिकारी, तहसीलदार, विपणन विभाग, सोसायटी प्रबंधक की समीक्षा बैठक लेकर धान खरीदी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.
जिले में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी. इसके लिए धान खरीदी केन्द्रों में कांटाबांट, तराजू, कम्प्यूटर, बैनर, ऑपरेटर और अन्य आवश्यक तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने जरूरी निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने ब्लाॅक स्तर पर धान खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारी और सोसायटी प्रबधकों की बैठक लेकर धान खरीदी के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि चेक प्वाइंट पर निगरानी रखकर अवैध धान परिवहन करने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिले में 12 चेक प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां 3 पालियों में कर्मचारियों को सचेत रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके आलावा अवैध धान परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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सप्ताह के 7 दिन 24 घण्टे मिलेगा टोकन
धान खरीदी केन्द्रों से टोकन जारी करने की प्रक्रिया अब सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे हो सकेगी. राज्य शासन ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. एक किसान को अधिकतम 3 टोकन बनाने की अनुमति है. किसानों को जारी टोकन के तीन टोकनों का जोड़, किसान से धान खरीदी जोड़ के बराबर होना चाहिए.
सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे
कलेक्टर ने अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. नोडल अधिकारियों को धान खरीदी करते समय लोड़िग, तौलाई और स्टेगिंग करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सोसायटी में धान खरीदी के दौरान शिकायत मिलने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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चेक पोस्ट पर पुलिस जवानों की ड्यूटी
जिला खाद्य अधिकारी जीएस कंवर ने बताया कि इस साल जिले में कुल 22 हजार 392 किसानों का पंजीयन धान के लिए किया गया है. कुल पंजीकृत धान रकबा हैक्टेयर में 44632.38 है. जशपुर जिले के सभी 30 धान उपार्जन केन्द्रों में नोडल अधिकारी के माध्यम से चेक लिस्ट के अनुसार तैयारी कर ली गई है.
जांच दल का गठन
खाद्य अधिकारी ने बताया कि अंतर्राज्यीय धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए जांच दल का गठन किया गया है. तीस धान उपार्जन केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सीमावर्ती उपार्जन केन्द्रों के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है. जिले के 6 उपार्जन केन्द्रों में अन्य राज्य धान की आवक रोकने को लिए राजस्व अधिकारियों की नेतृत्व में खाद्य सहकारिता, मण्डी और वन विभाग के विशेष जांच दल का गठन किया गया है.
