जशपुर में कर्मचारी अधिकारी संगठन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

जशपुर में कर्मचारी अधिकारी संगठन ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है.जिससे सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया है.

जशपुर :महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय जशपुर में कर्मचारी अधिकारी संगठन समेत 96 कर्मचारी संगठन ने ढ़ोल नगाड़े के साथ अनिश्चित कालीन हड़ताल का आगाज ( indefinite strike against the chhattisgarh government) किया. पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी हड़ताल के समर्थन में आए हैं. वहीं वेतन विसंगति वाले मुद्दे पर सहायक शिक्षकों का संगठन भी साथ आये हैं. आपको बता दें कि पूर्व से निर्धारित महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार 22 अगस्त से शुरू हुई है. जिसमें कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन समेत 96 कर्मचारी संगठनों ने जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय में हल्लाबोल किया.इसकी वजह से प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप हो सकता है. हड़ताली अधिकारी-कर्मचारी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना और सभा (Indefinite strike of staff officers organization in Jashpur) होगी.

क्यों हो रही है हड़ताल : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (Chhattisgarh Staff Officers Federation) के महासचिव राजेश कुमार अम्बस्थ ने बताया. फेडरेशन दो सूत्रीय मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित है. इसमें केन्द्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग शामिल है. फेडरेशन के उमेश प्रधान ने कहा कि पिछले दिनों संगठन ने पांच दिनों के लिए हड़ताल किया था. तब अधिकारियों के साथ दो दौर की बातचीत में मांगों को माने जाने पर सहमति बन चुकी थी. बाद में सरकार ने सुनियोजित रूप ऐसे संगठनों को बातचीत के लिए बुला लिया जो आंदोलन में शामिल ही नहीं थे. उसके बाद 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो गया. यह बहुत कम है और अधिकांश कर्मचारियों को यह स्वीकार नहीं है.

किन कार्यालयों पर पड़ेगा बड़ा असर :कलेक्टर कार्यालय, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, जिला न्यायालय, लोक निर्माण विभाग, खनिज, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, कोषालय, स्वास्थ्य, सिंचाई, आदिवासी विकास विभाग,परिवहन विभाग, जनपद पंचायत, कृषि विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित 52 विभागों पर बड़ा असर पड़ सकता है. सभी कार्यालय में काम ठप होने की संभावना है.