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महंगाई भत्ता और पदोन्नति की मांग को लेकर कर्मचारी संघ ने दिया धरना - Employees union protest in Jashpur

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन किया. जशपुर में पटवारी संघ, अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन और पंचायत कर्मचारी संघ ने मिलकर धरना-प्रदर्शन किया.

Employees union demonstrated
कर्मचारी संघ का धरना-प्रदर्शन

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Published : Dec 12, 2020, 10:36 AM IST

जशपुर : छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, लिपिकों की वेतन विसंगति और 20 साल पूरा कर चुके पटवारियों को सीधे आरआई की नियुक्ति देने की मांग की. अपनी इन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

कर्मचारी संघ ने किया धरना-प्रदर्शन

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अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर पटवारी संघ, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और पंचायत कर्मचारी संघ ने धरना दिया. अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव राजेश अम्बष्ट ने बताया कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यह एक दिवसीय आंदोलन किया गया है.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इन मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन-

  • लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण
  • प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश
  • वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स
  • 50 लाख अनुग्रह राशि
  • जनघोषणा पत्र के मुताबिक चार स्तरीय पदोन्नति
  • पुरानी पेंशन योजना की बहाली
  • अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण
    कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन

19 दिसंबर को करेंगे रायपुर में आंदोलन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष उमेश प्रधान ने कहा कि एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले के 20 संगठन शामिल हुए. उन्होंने कहा कि राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर समस्या के निराकरण का अनुरोध किया जाता रहा है. निराकरण नहीं होने की वजह से अधिकारियों-कर्मचारियों में आक्रोश है. उन्होंने कहा कि आंदोलन 3 चरणों में रखा गया था. 1 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर आयोजन हुआ. 11 दिसंबर को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. 19 दिसंबर को रायपुर में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है.

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