अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन ने जवाब देने के लिए कोर्ट से मांगा समय

अवैध ईंट भट्ठों के संचालन और पर्यावरण में पड़ रहे इसके दुष्प्रभाव को लेकर कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए वन विभाग के डीएफओ और सरकारी वकील कोर्ट में पेश हुए.

जशपुर: अवैध ईंट भट्ठों के संचालन और पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव को लेकर समाजिक कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका पर विशेष न्यायालय ने जवाब मांगा था.

कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
मामले में न्यायालय ने ज्ञापन जारी करते हुए विभाग की लापरवाही पर नाराजगी दिखाते हुए, कार्रवाई की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी विभागों से मांगी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने वन विभाग के सचिव,कलेक्टर, डीएफओ, खनिज अधिकारी को उपस्थित होने को कहा था.

अवैध ईंट भट्ठों की मांगी जानकारी
सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रकाश पांडे की ओर से मानवाधिकार उलंघन को लेकर विशेष न्यायालय मानवाधिकार में मानवाधिकार अधिनियम धारा 30 के तहत याचिका प्रस्तुत की गई थी. याचिका में जिले में चल रहे ईट भठ्ठों के अवैध संचालन के परिणामस्वरूप धुंए और पेड़ों के कटने से पर्यावरण को क्षति पहुंचना बताया था. मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने संबंधित विभाग से ईंट भठ्ठों पर की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी गई थी.

पर्यावरण को हो रहे नुकसान की मांगी जानकारी
न्यायालय ने अनावेदकगण से पूछा था कि, क्या यह मामला पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है. न्यायालय ने पूछा था कि कितने ईंट भट्टों का इस प्रकार संचालन हो रहा है और इससे पर्यावरण को किसी प्रकार क्षति पहुंच रही है. न्यायालय ने कहा है कि स्वाभाविक तौर पर इसकी जानकारी अनावेदकगण को ही हो सकती है.

किन क्षेत्रों में हो रहा भट्ठों का संचालन: कोर्ट
कोर्ट ने कहा था कि यह अधिक उचित होगा कि उक्त नजरिए से मामले को अपने स्तर पर परखें और जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए आवश्यक कदम उठाना आरंभ कर दें. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.