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कलेक्टर महादेव कावरे को मिला पहला आईएसओ प्रमाण पत्र - जशपुर न्यूज

कलेक्टर महादेव कावरे को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के हाथो प्रमाण पत्र दिया गया है. राज्य में सार्वजनिक-प्रशासनिक सेवा देने वाले के लिए पहला आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है.

District Collector obtained ISO certificate
जिला कलेक्टर ने प्राप्त किया आईएसओ प्रमाण पत्र

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Published : Jan 27, 2021, 7:40 PM IST

जशपुरः जिला कलेक्टर ने राज्य में सार्वजनिक-प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पहला आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. शीघ्र शिकायत निवारण और क्रियान्वयन के लिए जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रमाण पत्र में आधार माना गया है.

सभी क्षेत्र के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र
कलेक्टर महादेव कावरे ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के हाथो प्रमाण पत्र प्राप्त किया. कलेक्टर ने कहा कि राहुल शर्मा के नेतृत्व वाली आईएसओ टीम ने कलेक्ट्रेट का दौरा किया. कानून व्यवस्था लोक कल्याण से संबंधित मामलों का समय पर निपटारा सरकारी कर्तव्यों का निर्वाहन और अन्य कार्य का निरीक्षण किया. आईएसओ की टीम ने बताया कि प्रदेश के कुछ कलेक्ट्रेट को किसी विशेष क्षेत्र के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे. लेकिन जशपुर कलेक्टर को संपूर्ण क्षेत्र के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है.

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ऋण प्राप्त करने के लिए आईएसओ को प्रमाण पत्र आवश्यक
विश्व बैंक और अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से ऋण प्राप्त करने के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र आवश्यक होता है. जशपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस को अपनाया है. ऑफिस कार्य और प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण होने से बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है.

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ई-गवर्नेंस की गई पहल
जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा कि कंप्यूटरीकृत डेटा की उपलब्धता आसान और प्रभावी होती है. जिला प्रशासन जशपुर ने अबतक कई ई-गवर्नेंस की पहल की है. जशपुर कलेक्टर को लोक प्रशासन गतिविधियों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान करने में सहायक हुआ है. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता नीति और उसमें सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजन किए जा रहे हैं. आईएसओ टीम निरंतर कार्यक्रम में निरीक्षण करती है. साथ ही सुनिश्चित करती है कि आईएसओ मापदंड बनाए रखा गया है या नहीं. इससे नागरिकों को गुणवत्ता वितरण सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.

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