जशपुर: पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने जिला भाजपा कार्यालय राधाकांत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि "छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है. आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की विशेष व्यवस्था की थी. लेकिन कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष और इस विशेष व्यवस्था से होने वाले आदिवासी समाज के हित को सही तरीके से पेश नहीं किया. इसलिए उच्च न्यायालय ने इसके विरोध में निर्णय पारित किया है. BJP statewide agitation on reservation
भाजपा का आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का नहीं किया प्रयास: पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने कहा कि "भूपेश सरकार ने इस पूरे मामले में ना तो हाई कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की और न ही इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रयास किया. सरकार के इस कदम से कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है." उन्होने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि "छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी विरोधी निर्णय लिया जा रहा है. आरक्षण का निर्णय आने से पहले प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती को लेकर स्थानीय अधिकारियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया. इससे स्थानीय बेरोजगारों को जो लाभ मिलता था, उससे वे वंचित हो गए. सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को हुआ है."
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8 अक्टूबर से शुरू होगा राज्यभर में आंदोलन: 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री भगत ने कहा कि 8 अक्टूबर को आंदोलन की शुरूआत राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने से होगी। मोर्चा के कार्यकर्ता,इस आंदोलन के लिए पूरी ताकत झोंकेगें। 9 अक्टूबर से इस विषय को लेकर गांव से लेकर कस्बे तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जनजातिय समाज के लोगों को कांग्रेस सरकार के आदिवासी विरोधी निर्णयों की जानकारी देगी। इसके बाद 13 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायकों के निवास का घेराव कर,आदिवासियों के हित की रक्षा करने में विफल रहने पर,उनका त्यागपत्र की मांग की जाएगी।
