जांजगीर-चांपा: जांजगीर-नैला नगर पालिका परिषद ने इलाके की सरकारी जमीन न बेचने को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है. इस फैसले के बाद राज्य सरकार यहां की जमीन को किसी उद्योगपति या लोगों को नहीं बेच सकती है. प्रस्ताव को नगर पालिका के पहले सामान्य सभा की बैठक में पास किया गया है.
दरअसल, राज्य सरकार ने नगरीय निकायों की शासकीय भूमि की नीलामी का फैसला लिया है, लेकिन जांजगीर-नैला नगर पालिका ऐसा पहला नगर पालिका होगा. जहां कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाकर सरकार को चुनौती दी है. पालिका के इस प्रस्ताव से सरकार का फैसला विवादों में नजर आने लगा है.
मामले में नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि, 'शहर की सरकारी जमीन आम जनता के हित के लिए उपयोग होनी चाहिए न कि व्यापारियों को बेचने के लिए. जमीन की नीलामी से शहर में सामुदायिक भवन, कॉम्लेक्स या अन्य जनहित के निर्माण के लिए जमीन का अभाव हो जाएगा.'