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Madwa power plant arson case : आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरी भाजपा, सरकार को बताया घटना का जिम्मेदार

मड़वा प्लांट में हुई आगजनी, तोड़-फोड़ और हिंसा (Madwa power plant arson case ) के बाद बीजेपी राज्य सरकार को घेरने में जुट गई है. अपनी पार्टी को मजदूरों की हितैषी होने का दम भरते हुए प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन-प्रशासन के खिलाफ भाजपाई आवाज बुलंद कर रहे हैं.

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Published : Jan 18, 2022, 9:34 PM IST

Madwa power plant arson case
आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरी भाजपा

जांजगीर चांपा :राज्य सरकार के खिलाफ अब बीजेपी आक्रमक हो गई है. बीजेपी जांजगीर चांपा के मड़वा पावर प्लांट में 2 जनवरी को हुई मारपीट और आगजनी (Madwa power plant arson case) मामले में आंदोलनकारियों के साथ हो गई है. बीजेपी सांसद गुहा राम अजगल्ले, विधायक नारायण चंदेल और विधायक सौरभ सिंह ने बीजेपी कार्यालय में इस बाबत संयुक्त प्रेस वार्ता की. इस दौरान नेताओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन किया. उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को इस हंगामे के लिए दोषी बताया है.

आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरी भाजपा


घटना के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार : चंदेल
प्रेस कांफ्रेंस में विधायक नारायण चंदेल (MLA Narayan Chandel) ने कहा कि मड़वा प्लांट के संविदा कर्मी विगत कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे. अपनी मांग को लेकर जिला के अधिकारी जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी. 2 जनवरी की घटना निंदनीय है. प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है. शासन की हठधर्मिता के कारण ये घटना घटी है. घटना के 16 दिन बाद भी सरकार और प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान के लिए कोशिश नहीं की जा रही है.


सभी प्लांट का सीएसआर मद का जारी करना चाहिए श्वेत पत्र : सौरभ
विधायक सौरभ सिंह (MLA Saurabh Singh) ने कहा कि भू विस्थापित संविदा कर्मी अलग-अलग जिले में काम कर रहे थे. सरकार ने उसी पद में भर्ती कर संविदा कर्मियों को आंदोलन के लिए उकसाया. उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बस्तर जमीन वापसी मामले को राज्य सरकार का स्टंट बताया.


मामले की हो न्यायिक जांच : सांसद
वहीं इस पूरे मामले पर सांसद गुहा राम अजगले (MP Guha Ram Ajgalle) ने कहा कि कलेकर से चर्चा की. उन्हें मामले की ब्रीफिंग करने को कहा है. प्रभारी मंत्री और सांसद विधायक के साथ मिल कर इस मामले का निराकरण करना था. मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए. भू विस्थापितों की जायज मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए थी.

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