रेडी टू ईट स्कीम पर केदार कश्यप हमलावर, बघेल सरकार को घेरा

छत्तीसगढ़ में अरसे से बंद पड़े रेडी टू ईट अभियान को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सूबे की बघेल सरकार को घेरा है. भाजपा ने कोर्ट के आदेश से पहले ही महिलाओं से काम छीनने का आरोप बघेल सरकार पर लगाया है.

बस्तर:छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट स्कीम को कई महीनों से बंद करने का आरोप बीजेपी नेता केदार कश्यप ने बघेल सरकार पर लगाया है. स्व सहायता समहू की महिलाओं को रेडी टू ईट कार्य से हटाने का बीजेपी विरोध कर रही है. दरअसल सरकार ने रेडी टू ईट स्कीम को सेंट्रलाइज्ड किया है. इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सरकार पर हमला बोला. केदार कश्यप ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने इसे जानबूझकर बंद किया है.

केदार कश्यप ने कहा कि, हाई कोर्ट के निर्देश के पहले ही कांग्रेस ने प्रदेशभर की 3 लाख 50 हजार महिलाओं को काम से निकाल कर उन्हें बेघर कर दिया है. जिसके बाद रेडी टू ईट का काम निगम को दिया गया है.निगम का काम प्रदेश भर में कहीं भी सफल नहीं है. इस अभियान के तहत 0 से 6 साल के बच्चों को गरम भोजन और रेडी टू ईट के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री दी जाती है, जो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है.साथ ही कमजोर बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद है. राज्य सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को बंद किया जाना बेहद गलत फैसला है.

कई महिलाएं हुईं बेरोजगार: दरअसल पोषण अभियान में काम करने वाली प्रदेश की लगभग 3 लाख 50 हजार महिलाओं को सरकार ने काम से निकाल दिया है. इस अभियान को बीज विकास निगम को दे दिया है, जिसके बाद से रेडी टू ईट के तहत बच्चों को गरम भोजन परोसने की योजना पूरे प्रदेश में ठप पड़ी है. इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाभ गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है.