गरियाबंद: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीपरछेड़ी और इंदागांव को उप तहसील और मैनपुर को राजस्व अनुविभाग का दर्जा दे दिया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा कि की विशेष पिछड़ी जनजाति को सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा. साथ ही प्राथमिक वनोपज और सहकारी समिति केन्द्रों में प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाने का एलान किया है.
इसके लिए उन्होंने 14 करोड़ स्वीकृत करने की बात कही है. इसके अलावा जिला मुख्यालय में 100 बिस्तर वाले अस्पताल और कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री ने 20 वनोपज समितियों को 14 करोड़ रुपये की लागत से प्रसंस्करण केंद्र बनाने की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने भर्ती में स्थानीय लोंगो को प्राथमिकता के लिए भी प्रयास करने की बात कही है.
सुनें, मुख्यमंत्री का एलान.