खुशखबरी: एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए जमीन देने वाले किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा

दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि दुर्ग रायपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए जमीन देने वालों किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है.

दुर्ग:दुर्ग-रायपुर के बीच भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित सिक्स लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है. बहुत जल्द किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपये दुर्ग जिले को दे दिया है. जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दावा आपत्तियां जिला प्रशासन ने पहले ही मंगा ली थी. मुआवजा राशि नहीं मिलने की वजह से अब तक एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम अटका हुआ था, लेकिन अब मुआवजा राशि मिलने के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद है.

480 करोड़ का मुआवजा

दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 480 करोड़ रुपये मुआवजा राशि के तौर पर बांटे जाने हैं. सरकार की ओर से फिलहाल 100 करोड़ रुपये मुआवजा राशि जारी की गई है.

दो साल से रुका हुआ है प्रोजेक्ट

लगभग दो साल से यह प्रोजेक्ट अटका पड़ा है. पहले जमीन के नाप-जोख और बाद में परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में देरी की गई.जिला प्रशासन ने प्रस्तावित इलाके में जमीन की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगा रखी है. जिसके चलते किसान न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही कोई दूसरा कार्य कर पा रहे हैं.

सीएम ने केंद्रीय मंत्री से की थी मुलाकात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर भू अर्जन के एवज में राशि भुगतान की मांग की थी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि भारत सरकार की तरफ से भू स्वामियों को राशि का भुगतान नहीं हो रहा है. जिससे भू स्वामियों में रोष है. सीएम ने भू स्वामियों को जल्द मुआवजा राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया था.

92 किमी सिक्स लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर

केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत दुर्ग के अंजोरा से रायपुर के आरंग के बीच 92 किलोमीटर सिक्स लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है. इसके लिए जिले के 26 गांव के 1 हजार 3 सौ 49 किसानों की जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव है. करीब 44.50 किलोमीटर सड़क के लिए जमीन के खसरा नंबर चिन्हित कर मार्किंग का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है. इसके लिए 480 करोड़ से अधिक का मुआवजा भुगतान करना है. इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.