धमतरी: शासन प्रशासन के रवैये से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला (Speak against the government for demands). 9 सूत्रीय मांगों सहित स्थानीय मुद्दों को लेकर सर्व आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) ने जिलेभर में प्रदर्शन किया. वहीं महाबंद, धरना प्रदर्शन और नेशनल हाईवे को चक्काजाम कर सरकार को चेतावनी दी है. यहां तक कि आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) ने नाराजगी जताते हुए स्थानीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव (MLA Laxmi Dhruv) तक का पुतला दहन किया.
मांगों को लेकर आदिवासियों का हल्ला बोल बालोद में 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समाज की नाकेबंदी
दरअसल 19 जुलाई से 26 जुलाई तक अपने संवैधानिक मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) ने धरना सहित आर्थिक नाकेबंदी कर प्रदर्शन किया था. लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन या बातचीत की पहल नहीं की. लिहाजा सरकार के रवैये से नाराज सर्व आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) ने महाबंद का आह्वान किया. अपनी मांगों को पूरा कराने समाज ने शहर बंद कराने के अलावा धरना प्रदर्शन किया. इसके साथ अंबेडकर चौक के पास नेशनल हाईवे को चक्काजाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान आधे घंटे तक रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे जाम रही.
सर्व आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों के लड़ाई लड़ रहा है. इसके अलावा अन्य मुददे जैसे सिगलेर में निर्दोष ग्रामीणों के उपर अंधाधुंध गोलाबारी के मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 5 लाख दिए जाने सहित परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग शामिल है. वहीं पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में जब तक न्यायालय के स्थगन आदेश नहीं मिलते तब तक आरक्षित पदों में पदोन्नति पर रोक समेत शासकीय नौकरी में बैकलॉग और नई भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू (Reservation roster implemented in new recruitments) करने सहित पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में शत प्रतिशत आरक्षण किए जाने की मांग भी शामिल है.
इसके अलावा गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिए जाने और फर्जी जाति प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुददे शामिल है. इसके साथ ही आदिवासी समाज की लड़की से अन्य जाति में शादी होने पर इनके नाम की जमीन जायदाद वापस करने और छात्रवृत्ति योजना में आदिवासी के लिए आय सीमा 2.50 लाख को समाप्त करने और आदिवासियों पर उत्पीड़न के मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग शामिल है.
प्रदर्शन के जरिए सर्व आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) ने भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Govt.) को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में यदि राज्य सरकार आदिवासियों की आवाज नहीं सुनती है तो उसे सबक सिखाने की तैयारी की जाएगी. आदिवासी नेताओं ने कहा कि समाज में भारी नाराजगी है आने वाले दिनों में समाज लगातार अपनी मांगो को लेकर आंदोलन करती रहेगी.
बहरहाल सर्व आदिवासी समाज (Sarva Adivasi Samaj) ने अपने मांगों को लेकर जिला प्रशासन को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिस पर प्रशासन ने उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात कही है. इधर प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा मददेनजर पुलिस बल तैनात किए गए थे.
