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CGPSC में गड़बड़ी के खिलाफ भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) में हो रही गड़बड़ी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान चला रही है. अभियान के तहत भाजयुमो के कार्यकर्ता छात्र-छात्राओं से हस्ताक्षर करा रहे हैं.

signature campaign of bjym, भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान
भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान

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Published : Mar 19, 2021, 7:33 PM IST

धमतरी: 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) हस्ताक्षर अभियान चला रही है. इसी के तहत धमतरी जिले में 3 दिन तक हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने का फैसला लिया गया है. अभियान के पहले दिन पीजी कॉलेज और दूसरे दिन शासकीय कन्या महाविद्यालय में विधायक के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सभी छात्राओं से हस्ताक्षर कराया.

भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान

भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में हो रहे घोटाले और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर, राज्यपाल के नाम 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है. इसके तहत हर मंडल स्तर तक तीन दिवसीय हस्ताक्षर महाभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय पहुंचकर भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया. अभियान के समर्थन में धमतरी विधायक रंजना साहू भी पहुंची.

PSC में गड़बड़ी को लेकर BJYM का हस्ताक्षर अभियान

भूपेश सरकार को आइना: विधायक

विधायक रंजना साहू ने कहा कि भाजयुमो युवाओं के भविष्य को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है. युवा मोर्चा युवाओं के भविष्य को लेकर सजक है. उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ने भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार को आइना दिखाते हुए ये अभियान चलाया है.

राजधानी में भी चलाया जा रहा अभियान

रायपुर में भी भाजयुमो के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. राजधानी के एकात्म परिसर कार्यालय के पास भाजयुमो ने हस्ताक्षर अभियान चलाया. भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि लगातार PSC की तरफ से गड़बड़ी और अनियमितता की जा रही है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कांग्रेस सरकार की शह पर PSC बैक डोर से लोगों को इंट्री दे रही है. जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में छात्रों के हस्ताक्षर ले रही है. इस 10 सूत्रीय मांगों को राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

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