धमतरी:जिले में रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन (illegal sand mining) और भंडारण कर रहे हैं. धमतरी में ऐसे माफियाओं पर कुछ राजनीतिक दल के लोगों का संरक्षण (political support to sand mafias) भी है. बहरहाल लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे इन माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता दिखाई दे रहा था. जिसके बाद से विभाग लगातार सवालों के घेरे में था, हालांकि अब खनिज विभाग रेत माफियाओं के खिलाफ सक्रिय नजर आ रहा है. जिसके चलते रेत उत्खनन और परिवहन से जुड़े लोगों बीच हड़कंप मच गया है.
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शासन के आदेश के बाद से 15 जून से धमतरी में सभी खदानें बंद हैं, बावजूद इसके रेत का अवैध परिवहन (illegal transportation of sand), उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है. जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 जून से अब तक 50 अवैध परिवहन कर रहे हाईवा का चालान काटा गया है. जिसमें हर एक हाईवा से 30-30 हजार रुपए की वसूली की गई है.
गड़बड़ी पाए जाने पर रेत भंडारण का परमिशन निरस्त
दरअसल धमतरी में खनिज विभाग ने एक बार फिर सक्रिय होकर अवैध रेत परिवहन, उत्खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसके तहत 3 स्वीकृत रेत भंडारण केंद्र (बुढेनी, सेलदीप और परेवाडीह) में अनियमितता पाए जाने पर उनके रेत भंडारण का परमिशन निरस्त (permission cancel for sand storage) कर दिया गया है. वहीं अवैध रूप से भंडारण करने वाले दो जगहों कुल्हाड़ीकोट और कपालफोड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया गया है. धमतरी जिले में खदान बंद होने के बाद रेत के दाम काफी बढ़ (sand price) गए हैं. प्रति ट्रॉली 11-12 सौ रुपये में बिकने वाली रेत अब 2 हजार रुपये में बिक रही है. यही वजह है कि रेत माफिया अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं और रेत का अवैध खनन कर रहे हैं.
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रेत का अवैध भंडारण कर रहे लोगों पर कार्रवाई
खनिज विभाग अब आगे प्रतिभूति राशि (Security deposit) को जब्त करने की कार्रवाई करेगा. धमतरी जिला खनिज विभाग (Dhamtari Mineral Department) के अधिकारी सनत साहू ने बताया कि जिले में 61 रेत भंडारण केंद्र वैधानिक रूप से स्वीकृत हैं. इनमें से तीन भंडारण केंद्र नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिन पर कार्रवाई की गई है, साथ ही उन्होंने बताया कि दो अन्य पट्टाधारी जगहों पर कुछ लोग रेत का अवैध भंडारण कर रहे थे, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. खनिज अधिकारी ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन और निकासी के मामले में विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है.
