धमतरी: पंचायत पदाधिकारियों में आपसी मतभेद, लाखों का विकास कार्य हुआ ठप

कुरूद के सिर्री गांव में पंचायत पदाधिकारियों में मतभेद के कारण लाखों रुपए का विकास कार्य रुका हुआ है. ग्रामीणों की कहना है आपसी मतभेद के कारण लोगों को पानी समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

धमतरी: छत्तीसगढ़ के कई इलाके आज भी विकास की राह देख रहे हैं. कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो कहीं पानी की समस्या... कहींं विकास कागज तक सीमित रह गया. इसमें से एक कुरुद क्षेत्र भी शामिल है. सिर्री गांव में शासन की ओर से विकास की सौगात तो मिल रही है, लेकिन आपसी मतभेद के कारण जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो पा रहा है. न ही पंचायत में प्रस्ताव पारित हो रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतान पड़ रहा है.

ग्रामीणों कहना है कि गांव का कार्य तकरीबन साल भर से रुका हुआ है. जिसमें कोई भी सरकारी कार्य नहीं हुआ है. इसका वजह पंचायत में सर्व सम्मति नहीं होने के कारण बताया जा रहा है. इतना ही नहीं नल-जल योजना भी ठप पड़ी हुई है. मेंटेन्स का कार्य भी नहीं हो पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत को वित्तीय अधिकार है, लेकिन आहरण के लिए प्रस्ताव नहीं मिल रहा है.

विकास कार्य को रोका जा रहा

साथ ही सरकार की महत्वकांक्षी गौठान योजना को भी बनाने के लिए जगह चिन्हांकित हो गया, लेकिन उपसरपंच और एक पंच के अतिक्रमण वाली जगह पर बनाने के लिए किया गया है. ऐसे में अब ग्रामीण सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि विकास कार्य को रोकने के लिए उस जगह को चिन्हांकित किया गया है.

ईश्वरी तारक पंच ने सरपंच पर लगाए आरोप

पंच ईश्वरी तारक ने उपसरपंच पर अगस्त में आए प्रधानमंत्री आवास को अपात्र घोषित करवाने का भी आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर सरपंच का कहना है कि पंचायती राज्य अधिनियम के अंतर्गत सरपंच और सचिव को विकास कार्य के लिए राशि निकालने का अधिकार है. विकास कार्यों में उपसरपंच और पंच आपत्ति कर रहे हैं, जिसके कारण काम रुका हुआ है. उपसरपंच अमरजीत सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है.

कलेक्टर ने आरोपियों पर कार्रवाई की कही बात

सचिव ने बताया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी भवन 6 लाख 50 हजार रुपए , गौठान के लिए 10 लाख 58 हजार रुपए, बाजार शेड निर्माण के लिए 11 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है, लेकिन प्रस्ताव नहीं हो पा रहा है. वही रंगमंच विधायक मद से 3 लाख का वापस होने की जानकारी भी दी गयी है. मामले को लेकर जिला कलेक्टर जेपी मौर्य ने कहा है कि शासन की योजना को जो विरोध कर रहा है, उसपर कार्रवाई की जाएगी.