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धमतरी में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे, राशि आवंटन में भेदभाव का आरोप - zila panchayat dhamtari

मतरी जिला पंचायत (zila panchayat dhamtari) के बीजेपी के तीन सदस्य जिला पंचायत भवन के सामने ही तीन दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं.सदस्यों ने जिला पंचायत पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि 14वें वित्त आयोग से विकास के लिए जो राशि आई है. उसमें कांग्रेसी सदस्यों को ज्यादा पैसा दिया गया है, जबकि भाजपाई सदस्यों को कम पैसा दिया गया है.

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धमतरी में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे

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Published : Jun 7, 2021, 11:02 PM IST

Updated : Jun 7, 2021, 11:08 PM IST

धमतरी: जिले में विकास के लिए सरकार पैसा तो भेज रही है, लेकिन इस पर भी स्थानीय स्तर पर सियासत चालू हो गई है. धमतरी जिला पंचायत (zila panchayat dhamtari) के तीन सदस्य जिला पंचायत भवन के सामने ही तीन दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं. तीनो ही जिला पंचायत सदस्य विपक्षी दल भाजपा के हैं.

सदस्यों ने जिला पंचायत पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि 14वें वित्त आयोग से विकास के लिए जो राशि आई है. उसमें कांग्रेसी सदस्यों को ज्यादा पैसा दिया गया है, जबकि भाजपाई सदस्यों को कम पैसा दिया गया है. इस पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

राशि आवंटन में भेदभाव का आरोप

दरअसल, धमतरी में भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग राशि के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत के सामने में ही धरना में बैठ गए है. सभी राशि का वितरण सभी सदस्यों में बराबर करने की मांग कर रहे है. भाजपा के जिला सदस्यों ने बताया कि 15वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष (2020-21) में 4 करोड़ 76 लाख रुपए और विकास निधि से 70 लाख की राशि जिला पंचायत धमतरी को प्राप्त हुई है, जिसमें सभी जिला पंचायत को सभी सदस्यों को विकास के लिए बराबर-बराबर राशि का आवंटन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सभी जिला सदस्यों को लगभग 40 लाख रुपए और अध्यक्ष को 55 लाख और उपाध्यक्ष को 50 लाख राशि आवंटन किया जा रहा है. वहीं भाजपा के जिला सदस्यों को सिर्फ 20 लाख रुपए दिया जा रहा है. ऐसे में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य इसे अपने साथ अन्याय बता रहे है

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प्रशासन ने लगाई गुहार

बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों ने बराबर राशि आवंटन करने की मांग जिला प्रशासन से की है. बतादें कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राशि भेजते हैं.

Last Updated : Jun 7, 2021, 11:08 PM IST

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