बढ़ती महंगाई पर बरसे कांग्रेस नेता, मोदी सरकार को बताया विफल

बढ़ती महंगाई को लकेर दंतेवाड़ा कांग्रेस कमेटी (Dantewada Congress Committee) ने फिर एक बार मोदी सरकार (Modi government) पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने मोदी सरकार से 7 साल (7 years of modi government ) को विफल भी बताया है.

दंतेवाड़ा: जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई (inflation) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) पर निशाना साधा है. सोमवार को दंतेवाड़ा कांग्रेस कमेटी (Dantewada Congress Committee) ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल (7 years of modi government ) को विफल बताया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 साल में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई. गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल के दाम (petrol and diesel prices), दवाइयों के दाम बढ़े हैं. गरीब और निम्न वर्ग के लोग परेशान हैं. केंद्र सरकार हर चीज के दाम बढ़ा रही है. कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को इस्तीफा देने की सलाह दी है.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक तरफ कोरोना से पहले ही देश की हालत खराब थी. उपर से बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (former minister of chhattisgarh brijmohan agarwal) का बेतुका बयान सामने आता है कि लोग खाना-पीना छोड़ दें.

जनता देगी जवाब: तूलिका

दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष तूलिका कर्मा ने केंद्र के 7 साल पूरे होने पर सरकार को विफल बताते हुए कहा कि जिस तरह देश में हर चीजों के दामों में वृद्धि हुई है, इसका जवाब आने वाले समय में सरकार को जनता देगी.

बीजेपी ने किया पलटवार

कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए भाजपा नेता नंदलाल मुंडामी ने कहा कि जिस तरह से महंगाई को लेकर कांग्रेस हल्ला मचा रही है, ये वही कांग्रेस की सरकार है जो 2004 में 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई थी. उस वक्त महंगाई की दर 170% थी. आज केंद्र में मोदी सरकार में महंगाई नियंत्रण में और कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं. जबकि राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी नहीं निभा पा रही है. चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कृषि के क्षेत्र में कार्य करने की बात हो, या शिक्षाकर्मियों को नियमित करने की बात हो. राज्य सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है.